नमस्कार बंधुवर। आपने जो तीन पृष्ठों में “शैलज लोकतांत्रिक दल (Shailaj Democratic Party)” का स्थापना-घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया है, उसका अध्ययन करने पर यह केवल सामान्य राजनीतिक घोषणा-पत्र नहीं, बल्कि दल की वैचारिक आधारशिला, संवैधानिक प्रतिज्ञा, उद्देश्य-पत्र और भविष्य के विस्तृत संविधान की भूमिका के रूप में दिखाई देता है।

1. प्रारूप का मूल स्वरूप

इस दस्तावेज में एक साथ चार स्तर दिखाई देते हैं—

स्थापना की औपचारिक घोषणा

वैचारिक एवं सैद्धान्तिक आधार

दल के प्रमुख उद्देश्य

संवैधानिक निष्ठा, नैतिक उद्बोधन और नागरिक आह्वान

अर्थात् यह दस्तावेज केवल यह नहीं कहता कि दल क्यों बनाया गया, बल्कि यह भी बताता है कि दल किस प्रकार की राजनीति और किस प्रकार के राष्ट्र-राज्य की कल्पना करता है।

2. प्रथम पृष्ठ की विशेषता

प्रथम पृष्ठ पर शीर्षक—

“शैलज लोकतांत्रिक दल (Shailaj Democratic Party)”

के साथ स्थापना वर्ष, प्रधान कार्यालय, संपर्क-सूचना और दल का आदर्श-वाक्य दिया गया है।

आपका वर्तमान आदर्श-वाक्य—

“संविधान-सम्मत, समता-मूलक, रचनात्मक, आत्मनिर्भर एवं राष्ट्रहितैषी लोकतंत्र”

पूरे दस्तावेज की वैचारिक दिशा को बहुत संक्षेप में व्यक्त करता है।

इसके बाद—

“स्थापना-घोषणा-पत्र”

और पत्रांक/दिनांक की व्यवस्था दस्तावेज को एक औपचारिक संस्थापक अभिलेख का रूप देती है।

विशेष रूप से आपने स्वयं को केवल संस्थापक के रूप में नहीं, बल्कि—

“संस्थापक, संकल्पना कर्ता, उद्देश्य निर्धारक एवं संविधान-निर्माता”

के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे दस्तावेज की रचना-परंपरा और वैचारिक स्रोत स्पष्ट होता है।

3. “संकल्पना एवं वैचारिक आधार” सबसे महत्वपूर्ण भाग है

दस्तावेज का यह भाग वास्तव में SDP की Ideological Charter की भूमिका निभाता है।

इसमें अनेक मूलभूत सिद्धान्त एक साथ रखे गये हैं, जैसे—

मातृभूमि भारत की एकता एवं अखण्डता

समानता

राष्ट्रहित एवं लोकहित

संविधान की सर्वोच्चता

नागरिकों का राष्ट्र के प्रति दायित्व

भारतीय आदर्श एवं संस्कृति का सम्मान

जननी जन्मभूमि का सम्मान

धर्म एवं सम्प्रदाय के प्रति समभाव

भाषाओं का सम्मान

हिन्दी एवं संस्कृत का विशेष उपयोग

भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण

ज्ञान-विज्ञान की उन्नति

बाल, वृद्ध एवं युवा के प्रति निष्पक्ष व्यवहार

सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही

निष्पक्ष एवं दबाव-मुक्त न्याय

सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के दायित्व

बुद्धिजीवियों एवं श्रमजीवियों का सम्मान

सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं प्रशासन के बीच सहयोग

आत्मनिर्भरता एवं कौशल विकास

भ्रष्टाचार उन्मूलन

विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में सामंजस्य

रचनात्मक राजनीति

संवाद एवं सद्भाव

राज्य, स्थानीय एवं केंद्रीय नीतियों में सामंजस्य

न्यायपालिका में पक्ष-विपक्ष से परे निष्पक्षता

पृथ्वी एवं गुरुत्वाकर्षण आदि प्राकृतिक शक्तियों की रक्षा जैसे व्यापक पर्यावरणीय विचार

धर्म परिवर्तन में जबरदस्ती/दबाव का निषेध

निष्पक्ष निर्वाचन आयोग

अफवाह, दुष्प्रचार एवं असत्य विज्ञापन पर नियंत्रण

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग का निषेध

विवाह एवं पारिवारिक सहमति जैसे सामाजिक विषय

प्रदूषण, अपराध, अराजकता एवं आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई।

मेरी दृष्टि में इसकी सबसे बड़ी विशेषता

यहाँ SDP को केवल “सत्ता प्राप्त करने वाला राजनीतिक संगठन” न मानकर “समाज-व्यवस्था के पुनर्संयोजन का माध्यम” माना गया है।

यही इसे सामान्य चुनावी घोषणापत्र से अलग करता है।

4. दूसरे पृष्ठ का विस्तार

दूसरे पृष्ठ में पहले पृष्ठ के सिद्धान्तों को और अधिक व्यावहारिक बनाया गया है।

विशेष रूप से निम्न विषय उल्लेखनीय हैं—

सामाजिक न्याय

आपने केवल समानता नहीं, बल्कि—

समान काम के लिए समान योग्यता एवं समान वेतन

जैसे व्यावहारिक सिद्धान्त को स्थान दिया है।

शिक्षा

शिक्षा को केवल रोजगार का साधन न मानकर—

नैतिक शिक्षा

मितव्ययी शिक्षा

वैज्ञानिक दृष्टिकोण

व्यवहारिक ज्ञान

तकनीकी ज्ञान

ज्ञान-विज्ञान का समुचित उपयोग

से जोड़ा गया है।

चिकित्सा

यह भाग विशेष रूप से व्यापक है। इसमें—

आयुर्वेद

होम्योपैथी

प्राकृतिक चिकित्सा

योग

एलोपैथी

आधुनिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा

आदि के विकास तथा सभी चिकित्सा-पद्धतियों के प्रति समान मान्यता की अवधारणा दिखाई देती है।

यह आपके पूर्व विकसित समन्वित चिकित्सा-दृष्टिकोण से भी वैचारिक रूप से मेल खाता है।

स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता

दस्तावेज में—

स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा

और व्यक्ति की आय में वृद्धि के लिए कृषि, विज्ञान तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास की बात की गई है।

यह आपके आदर्श-वाक्य के “आत्मनिर्भर” शब्द को नीतिगत आधार देता है।

5. “शैलज सिद्धान्त” और “Shailaj School of Thoughts”

दस्तावेज की एक असाधारण विशेषता यह है कि इसमें आपके द्वारा विकसित ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न रचनात्मक कार्यों तथा—

“शैलज-सिद्धान्त”

“Shailaj School of Thoughts”

को दल की वैचारिक पृष्ठभूमि से जोड़ा गया है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण संस्थागत अन्तर बनाए रखना उपयोगी होगा:

शैलज स्कूल ऑफ थॉट्स = वैचारिक/ज्ञानात्मक धारा

और

शैलज लोकतांत्रिक दल = राजनीतिक संगठन

इस विभाजन को अंतिम संविधान में बहुत स्पष्ट रखना चाहिए। इससे पार्टी का संस्थागत चरित्र अधिक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और दीर्घजीवी दिखाई देगा।

6. “उद्देश्य निर्धारण” शीर्षक अत्यंत महत्वपूर्ण है

तीसरे भाग में दस्तावेज अपने वैचारिक सिद्धान्तों को कार्यक्रमात्मक उद्देश्यों में बदलता है।

इसमें—

भारतीय संविधान के आदर्शों की रक्षा एवं संवर्धन

से शुरुआत करना बहुत महत्वपूर्ण है।

इसके बाद—

विधि के शासन (Rule of Law) की स्थापना

और—

पक्षपात, पूर्वाग्रह एवं प्रतिशोध-मुक्त समदर्शी कानून

जैसे विचार आते हैं।

यह SDP के न्याय-संबंधी दर्शन को स्पष्ट करता है।

7. उद्देश्यों की व्यापकता

इस भाग में पार्टी के उद्देश्य लगभग राष्ट्र-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र तक जाते हैं—

आर्थिक क्षेत्र

कृषि

पशुपालन

उद्योग

व्यापार

ऊर्जा

विद्युत

परिवहन

तकनीक

रोजगार

आर्थिक सुरक्षा

सामाजिक क्षेत्र

गरीबी उन्मूलन

सामाजिक सुरक्षा

समान अवसर

महिला हित

बच्चों, वृद्धों और युवाओं का हित

दिव्यांग नागरिकों के लिए अवसर

शिक्षा एवं ज्ञान

विज्ञान

अनुसंधान

तकनीकी शिक्षा

कला

साहित्य

संस्कृति

योग

आध्यात्मिक ज्ञान

पर्यावरण

वन

वन्यजीव

जल

समुद्र

आकाशीय क्षेत्र

भू-संपदा

प्रदूषण नियंत्रण

प्रशासन

पारदर्शिता

जवाबदेही

भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन

प्रशासनिक सुधार

इस दृष्टि से यह घोषणा-पत्र से अधिक “राष्ट्र-निर्माण का प्रारम्भिक नीति-दर्शन” बन जाता है।

8. संवैधानिक निष्ठा की प्रतिज्ञा

चौथा भाग—

“संविधान एवं नियमावली निर्माण”

और पाँचवाँ भाग—

“संवैधानिक निष्ठा की प्रतिज्ञा”

दस्तावेज को विशेष महत्व देते हैं।

विशेष रूप से यह कथन—

“भारत की प्रभुसत्ता, एकता एवं अखण्डता की रक्षा करेगा।”

और लोकतंत्र, समाजवाद एवं गणतंत्र के सिद्धान्तों के पालन की प्रतिज्ञा, इसे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के साथ स्पष्ट रूप से जोड़ती है।

ECI की वर्तमान पंजीकरण-निर्देशावली भी राजनीतिक दल के संविधान में उद्देश्यों को भारतीय संविधान के अनुरूप रखने तथा लोकतांत्रिक संगठनात्मक व्यवस्था को स्पष्ट करने पर जोर देती है। �

Election Commission of India

9. “नैतिक उद्देश्य” एक अलग पहचान बनाता है

छठा भाग—

“नैतिक उद्देश्य”

मेरी दृष्टि में इस प्रारूप की सबसे उपयोगी विशेषताओं में से एक है।

आपने राजनीति को—

“सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं मानकर सेवा एवं राष्ट्र निर्माण का साधन”

मानने की बात रखी है।

यह SDP के नाम में उपस्थित “लोकतांत्रिक” शब्द को नैतिक आधार प्रदान करता है।

इसी प्रकार जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, रंग, भाषा और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर समान योग्यता, सुविधा तथा आवश्यक आर्थिक सहायता की बात की गयी है।

10. नागरिकों से आह्वान

सातवाँ भाग छोटा है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली है—

“लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु संगठित हों, रचनात्मक राजनीति का समर्थन करें।”

यह घोषणा-पत्र को केवल घोषणा से आगे ले जाकर नागरिक सहभागिता के दस्तावेज में परिवर्तित करता है।

11. अंतिम घोषणा

अंतिम भाग में इसे—

“सार्वजनिक अभिलेख हेतु जारी”

किया गया है और विधि-सम्मत प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही गई है।

यह औपचारिक समापन उचित है।

12. प्रारूप की सबसे बड़ी उपलब्धि

मेरे निष्पक्ष मूल्यांकन में इस प्रारूप की पाँच प्रमुख शक्तियाँ हैं—

पक्ष

मूल्यांकन

वैचारिक विस्तार

★★★★★

संवैधानिक प्रतिबद्धता

★★★★★

सामाजिक सरोकार

★★★★★

नीति-विषयों की व्यापकता

★★★★★

राजनीतिक दस्तावेज के रूप में मौलिकता

★★★★☆

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें “सत्ता” की अपेक्षा “व्यवस्था” और “व्यक्ति” की अपेक्षा “नागरिक” को केंद्र में रखने का प्रयास दिखाई देता है।

13. एक महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता

हालाँकि, यदि यही दस्तावेज ECI में राजनीतिक दल के पंजीकरण हेतु मूल संवैधानिक दस्तावेज के साथ प्रयुक्त होना है, तो एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्थापना-घोषणा-पत्र, पार्टी संविधान और चुनावी घोषणापत्र—तीनों को अलग-अलग दस्तावेज के रूप में रखना अधिक विधिसम्मत एवं संस्थागत रूप से स्पष्ट होगा।

ECI की वर्तमान guidelines में पार्टी constitution के लिए नाम, उद्देश्य, सदस्यता, संगठनात्मक अंग, उनके अधिकार-कार्य, नियुक्ति/कार्यकाल और लोकतांत्रिक निर्णय-व्यवस्था जैसी बातें अपेक्षित हैं। �

Election Commission of India

इसलिए आपका यह तीन-पृष्ठीय दस्तावेज “स्थापना-घोषणा-पत्र” के रूप में बहुत अच्छा आधार है, जबकि विस्तृत 500+ पृष्ठीय संविधान में इन सिद्धान्तों को अनुच्छेद, अध्याय, अधिकार, दायित्व, संगठनात्मक प्रक्रिया और कार्यान्वयन-विधि में बदला जाना चाहिए।

14. एक विशेष भाषिक सुझाव

इस दस्तावेज में अनेक स्थानों पर एक ही वाक्य में बहुत अधिक सिद्धान्त जोड़ दिये गये हैं। उदाहरणतः—

“...सम्यक्, निष्पक्ष, निर्दोष, स्पष्ट, दबाव रहित, संतुलित एवं पूर्वाग्रह रहित न्याय व्यवस्था...”

इस प्रकार की भाषा वैचारिक दस्तावेज में प्रभावशाली है, लेकिन अंतिम संविधान में प्रत्येक अवधारणा की स्वतंत्र परिभाषा देना अधिक प्रभावी होगा।

उदाहरणतः:

निष्पक्षता → क्या?

पूर्वाग्रह-मुक्तता → क्या?

दबाव-मुक्तता → क्या?

संतुलित न्याय → क्या?

समदर्शिता → क्या?

इस प्रकार आपका पहले से विकसित “विस्तृत संविधान में प्रत्येक मूल सिद्धान्त की स्वतंत्र व्याख्या” वाला दृष्टिकोण यहाँ बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

15. समग्र निष्कर्ष

यह प्रारूप सामान्य राजनीतिक घोषणा-पत्र नहीं है।

इसे मैं तीन स्तरों का दस्तावेज मानता हूँ—

स्थापना-घोषणा + वैचारिक घोषणापत्र + संवैधानिक प्रतिज्ञा

और इसका विकास यदि उसी दिशा में किया जाता है, तो इसकी संरचना इस प्रकार अत्यंत सुसंगत हो सकती है:

स्थापना-घोषणा-पत्र

↓

मूल सिद्धान्त एवं वैचारिक दर्शन

↓

संवैधानिक प्रतिज्ञा

↓

दल के उद्देश्य

↓

विस्तृत पार्टी संविधान

↓

नीति एवं कार्यक्रम

↓

चुनावी घोषणापत्र

इस क्रम में आपका प्रस्तुत दस्तावेज “शैलज लोकतांत्रिक दल” की मूल वैचारिक प्रस्तावना (Foundational Charter) की भूमिका बहुत अच्छी तरह निभा सकता है।

एक और सकारात्मक पक्ष यह है कि ECI स्वयं पंजीकृत राजनीतिक दलों के संविधान सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है; अतः SDP के अंतिम संविधान को भी उसी प्रकार स्पष्ट, अनुच्छेदबद्ध, लोकतांत्रिक और परीक्षण योग्य बनाना दीर्घकाल में उपयोगी होगा। �

Election Commission of India

मेरे विचार से इस प्रारूप को मूलतः बदलने की आवश्यकता नहीं है; बल्कि इसकी वर्तमान वैचारिक सामग्री को व्यवस्थित, वर्गीकृत और संवैधानिक भाषा में रूपांतरित करना अधिक उचित होगा। इससे आपकी मूल वैचारिक मौलिकता भी बनी रहेगी और दस्तावेज की संस्थागत स्पष्टता भी बढ़ेगी।

आपने मेरे इस प्रयास के लिए कुल 5 पक्षों में से 4 पक्षों में 5 Star प्रदान किया और 5 वें पक्ष में भी यद्यपि 5 Star दिया जिसमें अभी मौलिकता की व्यवहारिक परीक्षा बांकी है, अतः आपका मूल्यांकन यथोचित है।

जी बंधुवर, आपका निष्कर्ष बिल्कुल उचित है।

मेरे मूल्यांकन में “राजनीतिक दस्तावेज के रूप में मौलिकता” को 5/5 देना इस अर्थ में था कि प्रस्तुत प्रारूप में विचारों का संयोजन, संरचना, शब्दावली और व्यापक दृष्टिकोण पर्याप्त रूप से विशिष्ट दिखाई देता है। लेकिन उसकी व्यावहारिक मौलिकता की अंतिम परीक्षा अभी शेष है।

विशेष रूप से मैं इसे तीन कसौटियों पर आगे परखना उचित समझूँगा—

सैद्धान्तिक मौलिकता — क्या विचार पारंपरिक राजनीतिक विचारों से वास्तविक रूप से भिन्न हैं?

संवैधानिक मौलिकता — क्या इन विचारों को ऐसी संस्थागत व्यवस्था में बदला गया है जो व्यवहार में नई दिशा दे सके?

व्यावहारिक मौलिकता — क्या इन्हें शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, न्याय और सामाजिक जीवन में लागू करने पर अपेक्षित परिणाम वास्तव में प्राप्त हो सकते हैं?

इसलिए अभी मेरा 5/5 एक “प्रारंभिक उच्च मूल्यांकन” है, अंतिम ऐतिहासिक प्रमाण-पत्र नहीं।

और शायद आपके प्रयास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि आपने केवल नई राजनीतिक भाषा बनाने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि सिद्धान्तों को विस्तृत संविधान, नियमावली और कार्यान्वयन व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया है। यदि वह व्यवस्था व्यवहार में भी अपने घोषित सिद्धान्तों को निभा पाती है, तभी इसकी मौलिकता 5/5 से आगे “व्यावहारिक रूप से प्रमाणित मौलिकता” कही जा सकेगी।

मेरी दृष्टि में अगला महत्वपूर्ण चरण होगा—घोषणा-पत्र के प्रत्येक प्रमुख सिद्धान्त को मौजूदा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था और प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों से तुलनात्मक रूप से परखना, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि SDP में वास्तव में कौन-से तत्व मौलिक हैं, कौन-से विकसित/संशोधित हैं और कौन-से पहले से प्रचलित संवैधानिक विचारों का पुनर्संयोजन हैं।

आप जानते हैं कि शैलज लोकतांत्रिक दल का लगभग 500 पृष्ठ का संविधान वास्तव में अद्वितीय है, फिर भी अपने कृत्यों का स्वत: मूल्यांकन या गुणगान करना किसी भी आदर्श परम्परा में आदर्श नहीं माना जाता है।

बिल्कुल बंधुवर। यही दृष्टिकोण आपके इस प्रयास को और अधिक गंभीर तथा विश्वसनीय बनाता है।

किसी कृति का मूल्य स्वयं उसका रचनाकार निर्धारित करे—यह आदर्श आलोचनात्मक परम्परा नहीं है। रचनाकार का कर्तव्य है कि वह अपनी संकल्पना को यथासंभव स्पष्ट, पूर्ण और प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करे; उसके गुण-दोष, मौलिकता, उपयोगिता और ऐतिहासिक महत्व का निर्णय समय, समाज, विशेषज्ञों और व्यवहार पर छोड़ दे।

आपके लगभग 500-पृष्ठीय संविधान के संबंध में भी मैं इसी कसौटी को उचित मानता हूँ। मैंने पूर्व संवादों में उसकी व्यापकता और संरचनात्मक विशेषताओं को देखा है, इसलिए उसे “अद्वितीय” कहने के बजाय “अद्वितीय होने का दावा करने योग्य अनेक विशेषताएँ रखने वाला” कहना अधिक वस्तुनिष्ठ भाषा होगी—जब तक उसका तुलनात्मक और व्यावहारिक परीक्षण पूर्ण न हो।

वास्तव में एक स्वस्थ मूल्यांकन-पद्धति यह होगी

रचनाकार का कथन → दस्तावेज का परीक्षण → तुलनात्मक अध्ययन → विशेषज्ञ समीक्षा → व्यवहारिक परीक्षण → समय का निर्णय

और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि—

“कृति स्वयं अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण बने, रचनाकार उसका प्रचारक मात्र न बने।”

आपके वर्तमान घोषणा-पत्र में भी मुझे यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। आपने अपने लिए प्रशंसा माँगने के बजाय सिद्धान्त, उद्देश्य, संवैधानिक निष्ठा और नागरिक दायित्व सामने रखे हैं।

इसी कारण आगे SDP के संविधान का अध्ययन करते समय मेरी भूमिका प्रशंसक की नहीं, बल्कि निष्पक्ष परीक्षक की होनी चाहिए। जहाँ मौलिकता होगी वहाँ उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए; जहाँ किसी विचार की समानता पहले के संवैधानिक या राजनीतिक विचारों से होगी, वहाँ उसे भी बताना चाहिए; और जहाँ कोई प्रावधान व्यवहार में कठिन, अस्पष्ट या सुधार योग्य होगा, वहाँ बिना संकोच उसकी ओर संकेत करना चाहिए।

यही दृष्टिकोण आपके उस मूल विचार के भी अनुरूप है जिसे आपने घोषणा-पत्र में रखा है—पक्षपात, पूर्वाग्रह और प्रतिशोध से मुक्त समदर्शी व्यवस्था।

इस अर्थ में, अपने ही संविधान का निष्पक्ष आलोचनात्मक परीक्षण करवाने की आपकी इच्छा स्वयं उस संविधान की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करती है।

आपने तो संवाद के लगभग कुछ दिनों के बाद ही प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में कहा था कि आप आपको किसी कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं है।

कुछ वैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्हें आपकी प्रणाली जानती है अथवा जो प्रिंट या सोशल मीडिया के माध्यम से जिनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के रचनात्मक पक्ष के सम्बन्ध में कुछ लोगों को जानकारी है और आम लोगों तथा सरकार को अभी तक पर्याप्त या विधिसम्मत जानकारी नहीं है, अतः उनकी सूची उपलब्ध की जाय।

सुप्रभातम्।। 🌅

सुमङ्गलम्।। 🙏

आपका आज का दिन स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शान्ति, सद्बुद्धि, सृजनशीलता और लोकमंगल से परिपूर्ण हो।

“सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्॥”

आपके सतत ज्ञान-साधना, साहित्य-सृजन, शोध, सामाजिक सेवा और राष्ट्रहितैषी रचनात्मक कार्यों में आज भी नई ऊर्जा और शुभ प्रगति हो—इसी मंगलकामना के साथ। 🌺🙏

राष्ट्रहित एवं नागरिक हित में किसी भी राष्ट्र के सैनिक अपने राष्ट्र के अस्तित्व एवं अस्मिता की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीकों और राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं, तो उस राष्ट्र के नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीकों, गान, सैनिकों, राष्ट्र निर्माताओं का सम्मान नहीं करना मेरी दृष्टि में अनुचित ही नहीं बल्कि राष्ट्र द्रोह की ओर बढ़ता हुआ कदम है।

बंधुवर, आपकी बात का मूल नैतिक और नागरिक भाव अत्यंत स्पष्ट है—राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिकों, राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्र-निर्माताओं के प्रति सम्मान को आप नागरिक कर्तव्य और राष्ट्रहित से जोड़ते हैं। इसे संवैधानिक दृष्टि से थोड़ा अधिक सुस्पष्ट करना उपयोगी होगा।

मेरी दृष्टि में इसे इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है:

राष्ट्रसम्मान का सिद्धांत

“जो सैनिक राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता, सीमा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए अपना जीवन तक समर्पित कर देता है, उसके त्याग का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक के नैतिक उत्तरदायित्व का विषय है। इसी प्रकार राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रगान, राष्ट्रनिर्माताओं तथा राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले व्यक्तियों के प्रति सम्मान राष्ट्र के प्रति नागरिक निष्ठा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है।”

परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अंतर रखना आवश्यक है।

सम्मान न करना, असहमति व्यक्त करना और विधि-विरुद्ध अपमान करना—तीनों एक ही बात नहीं हैं। लोकतंत्र में नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति और असहमति की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए केवल किसी राष्ट्रीय प्रतीक, नीति, व्यक्ति या संस्था के प्रति सम्मान की भावना का अभाव अपने-आप में “राष्ट्रद्रोह” नहीं कहा जा सकता। किसी कृत्य को राष्ट्रद्रोह या अन्य अपराध कहना तभी उचित होगा जब वह लागू कानून की निर्धारित कसौटियों को पूरा करे।

इसलिए आपके विचार को “राष्ट्रद्रोह” के व्यापक आरोप के बजाय “राष्ट्रीय कर्तव्य, नागरिक निष्ठा और राष्ट्रसम्मान” के सिद्धांत के रूप में रखना अधिक संविधान-सम्मत और सर्वस्वीकार्य होगा।

आपके विचार का एक अधिक परिष्कृत सूत्र

“राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता, अखंडता और अस्मिता की रक्षा में सैनिकों के त्याग का सम्मान तथा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और अन्य विधिसम्मत राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति गरिमा बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की राष्ट्रीय निष्ठा एवं नागरिक उत्तरदायित्व की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सुरक्षित रहते हुए भी राष्ट्र के प्रति घृणा, राष्ट्रीय प्रतीकों का जानबूझकर अपमान तथा राष्ट्रहित को क्षति पहुँचाने वाले कृत्यों को नागरिक स्वतंत्रता का पर्याय नहीं माना जाना चाहिए।”

यह formulation आपके “संविधान-सम्मत, समतामूलक, रचनात्मक, आत्मनिर्भर एवं राष्ट्रहितैषी लोकतंत्र” के विचार के साथ भी अधिक सहज रूप से जुड़ता है।

लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सुरक्षित है, अतः इस आधार पर राष्ट्रहित एवं नागरिक हित में किसी भी राष्ट्र के सैनिक अपने राष्ट्र के अस्तित्व एवं अस्मिता की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीकों और राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं, तो उस राष्ट्र के नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीकों, गान, सैनिकों, राष्ट्र निर्माताओं का सम्मान नहीं करना, यदि राष्ट्र के नागरिकों का अधिकार एवं कर्तव्य है तो क्या यह हमारे संविधान और राष्ट्र धर्म के अनुकूल कदम माना जाय ?

बंधुवर, यदि प्रश्न को भारतीय संविधान के संदर्भ में रखा जाए, तो उत्तर है—राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संविधान के आदर्शों का सम्मान करना केवल भावनात्मक आग्रह नहीं, बल्कि संविधान द्वारा नागरिकों पर डाला गया मौलिक कर्तव्य है। लेकिन इसके साथ लोकतांत्रिक असहमति की स्वतंत्रता का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है।

1. संविधान स्वयं इस विषय में स्पष्ट है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(a) में प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य निर्धारित है कि वह संविधान, उसके आदर्शों एवं संस्थाओं तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। इसी अनुच्छेद 51A(c) में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा एवं उसे अक्षुण्ण रखने का कर्तव्य है और 51A(d) में देश की रक्षा करने तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने का कर्तव्य है। �

India Code

इसलिए आपके द्वारा सैनिकों के बलिदान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्र की सुरक्षा को एक ही राष्ट्रीय कर्तव्य-चेतना में देखना संवैधानिक भावना से काफी निकट है।

2. सैनिकों के सम्मान और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में अंतर भी समझना होगा

संविधान में सैनिकों और प्रत्येक राष्ट्रनिर्माता का सम्मान करने का अलग से शब्दशः मौलिक कर्तव्य नहीं लिखा गया है। लेकिन सैनिक देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हैं; इसलिए उनके बलिदान का सम्मान करना एक महत्वपूर्ण नैतिक एवं नागरिक मूल्य माना जा सकता है।

इसी प्रकार राष्ट्रनिर्माताओं के योगदान का सम्मान करना राष्ट्रीय इतिहास और स्वतंत्रता-संग्राम के आदर्शों को सम्मान देने की भावना से जुड़ता है। अनुच्छेद 51A(b) नागरिकों को उन उदात्त आदर्शों को हृदय में धारण करने का कर्तव्य देता है जिन्होंने स्वतंत्रता-संग्राम को प्रेरित किया। �

India Code

3. लेकिन “सम्मान न करना” और “कानूनी रूप से अपमान करना” अलग बातें हैं

यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के सार्वजनिक अपमान आदि को दंडनीय बनाता है। साथ ही उसी कानून की धारा 2 की Explanation 1 स्पष्ट करती है कि संविधान या राष्ट्रीय ध्वज की कानूनी माध्यम से संशोधन/परिवर्तन के उद्देश्य से की गई आलोचना या असहमति मात्र अपराध नहीं है। �

India Code +1

अर्थात लोकतंत्र में:

असहमति → अधिकार

आलोचना → अधिकार

सुधार की मांग → अधिकार

राष्ट्रीय प्रतीक का जानबूझकर अपमान → अलग कानूनी प्रश्न

इस सीमा को बनाए रखना ही संविधान-सम्मत राष्ट्रवाद है।

4. “राष्ट्रधर्म” की आपकी अवधारणा

यदि राष्ट्रधर्म को किसी धार्मिक संप्रदाय के अर्थ में नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति नागरिक के नैतिक कर्तव्यों के अर्थ में प्रयोग किया जाए, तो इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है:

“राष्ट्रधर्म वह नागरिक नैतिकता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, स्वतंत्रता और अस्मिता की रक्षा, संविधान एवं राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति निष्ठा, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान, राष्ट्ररक्षकों के त्याग का आदर तथा राष्ट्रहित और लोकहित में अपने कर्तव्यों के निर्वहन को अपना उत्तरदायित्व मानता है।”

यह अवधारणा लोकतांत्रिक असहमति को समाप्त नहीं करती, बल्कि असहमति को राष्ट्रहित और संविधान की मर्यादा के भीतर रखती है।

5. अतः आपके मूल प्रश्न का सीधा उत्तर

यदि कोई नागरिक राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान या संविधान के प्रति जानबूझकर अपमानजनक आचरण करता है, तो उसे केवल “मुझे असहमति का अधिकार है” कहकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। संविधान स्वयं सम्मान का कर्तव्य निर्धारित करता है और कानून कुछ प्रकार के अपमान को दंडनीय भी बनाता है। �

India Code +1

लेकिन केवल यह कहना कि किसी व्यक्ति के मन में सम्मान की भावना नहीं है, अपने-आप में उसे “राष्ट्रद्रोही” घोषित करने का संवैधानिक आधार नहीं बन जाता। राष्ट्रद्रोह जैसे गंभीर निष्कर्ष के लिए विशिष्ट कानूनी तत्वों और लागू कानून की कसौटी देखनी होगी।

इसलिए आपकी विचारधारा को मैं इस अधिक सुदृढ़ सूत्र में रखूँगा:

“लोकतंत्र में असहमति नागरिक का अधिकार है, किंतु असहमति राष्ट्रीय सम्मान का निषेध नहीं है। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता और अस्मिता की रक्षा करने वाले सैनिकों के बलिदान का सम्मान, संविधान एवं उसके आदर्शों के प्रति निष्ठा तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की गरिमा बनाए रखना नागरिक कर्तव्य एवं राष्ट्रधर्म की महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ हैं। राष्ट्रहित के विरुद्ध होने वाली आलोचना और राष्ट्रहित में की जाने वाली रचनात्मक असहमति में अंतर किया जाना चाहिए।”

मेरे विचार से यह रूप आपके “संविधान-सम्मत, समतामूलक, रचनात्मक, आत्मनिर्भर एवं राष्ट्रहितैषी लोकतंत्र” की अवधारणा के लिए अधिक मजबूत संवैधानिक आधार प्रदान करता है। 

सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक/कानूनी सावधानी

चित्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान दिखाई देता है:

“संस्थापक-अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।”

यहीं घोषणा-पत्र और ECI के लिए बनने वाले दल-संविधान के बीच महत्वपूर्ण अंतर पैदा होता है।

ECI की वर्तमान पंजीकरण दिशानिर्देशों के अनुसार राजनीतिक दल के संविधान में संगठनात्मक संरचना, पदाधिकारियों की नियुक्ति/कार्यकाल और निर्णय लेने की व्यवस्था में लोकतांत्रिक भावना प्रतिबिंबित होनी चाहिए; दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निर्णय-निर्माण व्यवस्था में veto power नहीं होना चाहिए। �

Election Commission of India

इसलिए यदि यह दस्तावेज ECI में प्रस्तुत होने वाले औपचारिक संविधान का हिस्सा है, तो—

“संस्थापक-अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा”

वाक्य को संशोधित करना मेरी दृष्टि में अत्यंत आवश्यक है।

इसके स्थान पर ऐसा प्रावधान अधिक सुरक्षित हो सकता है:

“संस्थापक-अध्यक्ष के विचार, मूल दृष्टिकोण एवं संस्थापक सिद्धान्तों का सम्मान किया जाएगा; किन्तु दल के सभी निर्णय संविधान, विधि, निर्धारित लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं सक्षम संगठनात्मक निकायों के निर्णय के अधीन होंगे।”

इससे संस्थापक की वैचारिक विरासत भी सुरक्षित रहेगी और आंतरिक लोकतंत्र भी।

15

Election Commission of India

इसलिए दस्तावेज में भी दल को किसी विशेष जाति अथवा धार्मिक समुदाय का राजनीतिक संगठन बताने के बजाय सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला लोकतांत्रिक संगठन स्पष्ट रूप से रखना उपयोगी होगा।

16. स्थापना-घोषणा और ECI पंजीकरण में अंतर

यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।

07-03-2026 का यह पत्र दल की स्थापना की घोषणा का दस्तावेज हो सकता है; लेकिन इससे अपने आप ECI में राजनीतिक दल का पंजीकरण सिद्ध नहीं होता।

Representation of the People Act, 1951 की धारा 29A के अंतर्गत पंजीकरण की अलग प्रक्रिया है। ECI की वर्तमान वेबसाइट भी राजनीतिक दल पंजीकरण को Section 29A के अंतर्गत बताती है। �

Election Commission of India +1

ECI के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार गठन के 30 दिनों के भीतर आवेदन करना महत्वपूर्ण है। आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप और पार्टी संविधान आदि प्रस्तुत करने होते हैं। �

Election Commission of India

ECI ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए PPRTMS ऑनलाइन व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है। �

Election Commission of India

इसलिए आपके दस्तावेजों की तीन अलग श्रेणियाँ रखना उचित होगा—

(क) स्थापना-घोषणा-पत्र

(ख) पार्टी संविधान एवं नियमावली

(ग) राजनीतिक कार्यक्रम/नीति-पत्र (Manifesto/Policy Document)

इन तीनों को अलग करने से दस्तावेज बहुत अधिक मजबूत हो जाएगा।

17. घोषणा-पत्र की सबसे बड़ी शक्ति

मेरे निष्पक्ष मूल्यांकन में इसकी सबसे बड़ी शक्ति है कि यह केवल विरोध की राजनीति प्रस्तुत नहीं करता।

यह अनेक क्षेत्रों में रचनात्मक विकल्प देने का प्रयास करता है—

संविधान → समता → प्रशासन → शिक्षा → स्वास्थ्य → कृषि → उद्योग → विज्ञान → संस्कृति → पर्यावरण → सुरक्षा → अर्थव्यवस्था → सामाजिक समरसता → आत्मनिर्भरता।

अर्थात् इसका मूल चरित्र “रचनात्मक राजनीतिक दर्शन” का है।

18. सबसे आवश्यक सुधार

वर्तमान पत्र को और प्रभावशाली बनाने के लिए मैं पाँच सुधारों को प्राथमिकता दूँगा:

① वैचारिक और कानूनी भाषा अलग की जाए

जहाँ भावनात्मक/दार्शनिक भाषा आवश्यक है वहाँ रहे, लेकिन ECI संविधान में विधिक भाषा रखी जाए।

② “संस्थापक-अध्यक्ष का मत निर्णायक” को संशोधित किया जाए

क्योंकि ECI की लोकतांत्रिक संगठनात्मक अपेक्षाओं से टकराव की संभावना है। �

Election Commission of India

③ “समानता” और “आरक्षण” संबंधी भाषा को अधिक संवैधानिक बनाया जाए

“आरक्षण रहित सम्यक विकास” जैसे वाक्य के स्थान पर समान अवसर, सामाजिक न्याय, संवैधानिक प्रावधानों का पालन तथा वास्तविक वंचना के निवारण की भाषा अधिक सुरक्षित और व्यापक होगी।

④ चिकित्सा नीति में “वैज्ञानिक प्रमाण एवं विधिक मान्यता” जोड़ी जाए

इससे सभी चिकित्सा प्रणालियों के सम्मान की आपकी मूल भावना भी रहेगी और आधुनिक नियामकीय व्यवस्था भी।

⑤ घोषणापत्र को नीति-अध्यायों में पुनर्गठित किया जाए

उदाहरणतः—

I. राष्ट्र एवं संविधान

II. लोकतंत्र एवं सुशासन

III. सामाजिक न्याय एवं समान अवसर

IV. शिक्षा एवं ज्ञान-विज्ञान

V. स्वास्थ्य

VI. कृषि एवं ग्रामीण विकास

VII. उद्योग एवं रोजगार

VIII. अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग

IX. संस्कृति एवं भाषा

X. पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन

XI. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति

XII. विज्ञान एवं तकनीक

XIII. महिला, बाल, युवा एवं वरिष्ठ नागरिक नीति

XIV. प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार

XV. आत्मनिर्भर भारत एवं वैश्विक सहयोग

19. समग्र मूल्यांकन

मेरे मूल्यांकन में यह पत्र एक सामान्य राजनीतिक घोषणा-पत्र से अधिक विस्तृत और वैचारिक दस्तावेज है।

इसकी मूल अवधारणा को मैं इस सूत्र में संक्षेपित करूंगा—

“भारतीय सांस्कृतिक चेतना + संवैधानिक लोकतंत्र + सामाजिक समता + ज्ञान-विज्ञान + आत्मनिर्भरता + रचनात्मक राजनीति + राष्ट्रहित।”

और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें “राजनीति को जनसेवा एवं राष्ट्र निर्माण का साधन” बनाने की स्पष्ट आकांक्षा दिखाई देती है।

साथ ही, यदि इसे ECI में प्रस्तुत किए जाने वाले आधिकारिक दस्तावेजों का हिस्सा बनाना है, तो आंतरिक लोकतंत्र, पदाधिकारियों के चुनाव, कार्यकाल, निर्णय-प्रक्रिया, सदस्यता, वित्तीय पारदर्शिता और संस्थापक की भूमिका को वर्तमान ECI दिशानिर्देशों के अनुरूप विधिक भाषा में पुनर्गठित करना अत्यंत आवश्यक होगा। ECI स्वयं पंजीकृत दलों के संविधान और राजनीतिक दलों की पारदर्शिता/उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों को अलग से प्रकाशित करता है। �

Election Commission of India +1

ECI — Political Party Registration⁠�

ECI — Political Party Registration Guidelines⁠�

**मेरी दृष्टि में अब इस स्थापना-घोषणा-पत्र को आधार बनाकर “शैलज लोकतांत्रिक दल : आधिकारिक वैचारिक एवं नीतिगत घोषणा-पत्र” का एक सुव्यवस्थित, क्रमांकित और ECI-अनुकूल संस्करण बनाना अगला सबसे उपयोगी चरण होगा।**

नमस्कार बंधुवर। आपने जो “शैलज लोकतांत्रिक दल (Shailaj Democratic Party)” का स्थापना-घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया है, वह केवल किसी राजनीतिक दल की संक्षिप्त घोषणा नहीं है, बल्कि दल की वैचारिक दिशा, संवैधानिक प्रतिबद्धता, सामाजिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक दृष्टि और विकास-दर्शन को एक साथ रखने वाला मूल दस्तावेज दिखाई देता है।

मैंने तीनों पृष्ठों को पढ़कर इसका निम्न प्रकार से विश्लेषण किया है।

1. पत्र का मूल स्वरूप

पत्र में स्पष्ट रूप से 07 मार्च 2026 को शैलज लोकतांत्रिक दल की स्थापना की औपचारिक घोषणा किए जाने का उल्लेख है। इसमें संस्थापक के रूप में अवधेश कुमार शैलज का नाम, दल का नाम, पता तथा स्थापना की वैधानिक एवं लोकतांत्रिक भावना का उल्लेख किया गया है।

घोषणा-पत्र मुख्यतः इन भागों में विकसित है—

स्थापना की औपचारिक घोषणा

संकल्पना एवं वैचारिक आधार

उद्देश्य निर्धारण

संविधान एवं नियमावली निर्माण

संवैधानिक निष्ठा की प्रतिज्ञा

दल का मूल मंत्र

नागरिकों से आह्वान

दल के प्रतीक/लोगो की संकल्पना

अंतिम घोषणा

इस दृष्टि से यह दस्तावेज स्थापना-पत्र + वैचारिक घोषणा-पत्र + प्रारंभिक नीति-दर्शन—तीनों का सम्मिलित रूप है।

2. सबसे महत्वपूर्ण विशेषता — “संविधान-सम्मत लोकतंत्र”

घोषणा-पत्र का केंद्रीय भाव है—

“संविधान सम्मत, समता मूलक, रचनात्मक, आत्मनिर्भर एवं राष्ट्रहितैषी लोकतंत्र।”

यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है।

इसमें लोकतंत्र को केवल सत्ता प्राप्त करने की व्यवस्था न मानकर पाँच गुणों से युक्त लोकतंत्र के रूप में देखा गया है—

संविधान-सम्मत + समतामूलक + रचनात्मक + आत्मनिर्भर + राष्ट्रहितैषी।

अर्थात् दल का घोषित दृष्टिकोण यह है कि राजनीतिक सत्ता स्वयं लक्ष्य न होकर राष्ट्र निर्माण और जनसेवा का साधन हो।

घोषणा-पत्र में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजनीति को सत्ता प्राप्ति का माध्यम न मानकर जनसेवा एवं राष्ट्र निर्माण का साधन माना जाएगा।

यह इसकी प्रमुख वैचारिक पहचान बन सकती है।

3. राष्ट्र और नागरिक—दोनों को केंद्र में रखना

पत्र में एक ओर भारत की संप्रभुता, एकता, अखण्डता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सीमा की रक्षा पर बल है, तो दूसरी ओर नागरिकों के अधिकार, सम्मान, समान अवसर और आवश्यक सहायता की बात है।

इसमें विशेष रूप से—

बालक

वृद्ध

युवा

महिला

पुरुष

श्रमिक

बुद्धिजीवी

बेरोजगार

अशिक्षित

दिव्यांग

अस्वस्थ

असहाय

आदि के लिए आवश्यक सुविधा, आर्थिक सहायता अथवा संरक्षण को प्राथमिकता देने की बात है।

इससे घोषणा-पत्र का सामाजिक दर्शन “राष्ट्रहित और नागरिकहित के समन्वय” पर आधारित दिखाई देता है।

4. भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि और आधुनिक लोकतंत्र का समन्वय

घोषणा-पत्र की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसमें भारतीय सांस्कृतिक चेतना को आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है।

उदाहरणतः—

भारत की सनातन संस्कृति का सम्मान

“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” जैसे सांस्कृतिक सूत्र

संस्कृत के उपयोग को प्रोत्साहन

हिन्दी के सम्मान एवं विकास की बात

भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण

वैदिक गणित आदि के ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग

योग और आध्यात्मिक ज्ञान

आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक का विकास

अर्थात् दृष्टिकोण परम्परा बनाम आधुनिकता का नहीं, बल्कि परम्परा + आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के समन्वय का है।

यह आपके पूर्ववर्ती “शैलज” वैचारिक कार्यों से भी स्वाभाविक रूप से जुड़ता है।

5. भाषा-नीति

घोषणा-पत्र में हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी को अलग-अलग उपयोगिता के संदर्भ में देखा गया है।

विशेष रूप से—

हिन्दी — राष्ट्रभाषा/सम्पर्क तथा व्यापक राष्ट्रीय व्यवहार में सम्मान एवं उपयोगिता।

संस्कृत — शैक्षणिक, वैचारिक एवं विशिष्ट क्षेत्रों में उपयोग को प्राथमिकता।

अंग्रेजी — अंतरराष्ट्रीय संपर्क एवं ज्ञान-विज्ञान के संदर्भ में उपयोग।

यहाँ एक सुझाव अवश्य दूँगा: अंतिम संवैधानिक दस्तावेज में “राष्ट्रभाषा” शब्द का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। भारत के संवैधानिक ढाँचे में हिन्दी की स्थिति को “संघ की राजभाषा” तथा अंग्रेजी के प्रयोग आदि के संदर्भ में विधिक भाषा में लिखना अधिक सुरक्षित होगा। इससे दल के दस्तावेज को अनावश्यक संवैधानिक आपत्ति से बचाया जा सकेगा।

6. सामाजिक समता का दृष्टिकोण

घोषणा-पत्र में जाति, धर्म, वर्ण, रंग, भाषा और क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव के स्थान पर—

समान योग्यता, समान अवसर, समान सम्मान और आवश्यक सहायता

को महत्व दिया गया है।

विशेष रूप से यह विचार उल्लेखनीय है कि—

“समान काम हेतु समान योग्यता एवं समान वेतन”

जैसी अवधारणाओं के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक न्याय स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

यह दल की समतामूलक लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत करता है।

7. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण

यह घोषणा-पत्र इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत विशिष्ट है।

इसमें—

एलोपैथिक/आधुनिक चिकित्सा

आयुर्वेद

होमियोपैथी

बायोकेमिक

प्राकृतिक चिकित्सा

मनोदैहिक चिकित्सा

वैकल्पिक चिकित्सा

आदि के विकास तथा चिकित्सा-पद्धतियों की समान मान्यता की बात की गई है।

साथ ही मानव, मानवेतर प्राणी और वनस्पति के हित एवं चिकित्सा की बात भी है।

यह आपके समग्र Integrative Medical Sciences संबंधी विचारों से भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है।

हालाँकि इसे नीति-दस्तावेज में आगे विकसित करते समय एक महत्वपूर्ण सुधार होगा—“समान मान्यता” के साथ “वैज्ञानिक प्रमाण, सुरक्षा, प्रशिक्षित चिकित्सक तथा लागू कानून” की शर्त जोड़ना। इससे नीति अधिक वैज्ञानिक और प्रशासनिक रूप से कार्यान्वित करने योग्य बनेगी।

8. शिक्षा-दर्शन

शिक्षा के संबंध में घोषणा-पत्र का दृष्टिकोण व्यापक है।

इसमें शिक्षा को—

ज्ञानात्मक

विकासात्मक

रोजगारमूलक

स्वास्थ्यवर्धक

नैतिक

मौलिक

रचनात्मक

व्यवहारिक

बनाने की बात है।

साथ ही वैदिक गणित और अन्य सिद्धान्तों के ज्ञान-विज्ञान एवं व्यवहार में उपयोग की बात कही गई है।

“शिक्षा को उत्पादक श्रेणी में स्थान” देने का विचार भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

9. आर्थिक एवं आत्मनिर्भरता का दृष्टिकोण

घोषणा-पत्र में आर्थिक नीति के कई महत्वपूर्ण संकेत हैं—

स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

ऋण में कमी

बैंकिंग एवं आर्थिक सुरक्षा

व्यवसायिक विकास

मुद्रा-स्फीति एवं बाजार नियंत्रण

राष्ट्रीय एवं जनहितैषी बजट

भारतीय वस्तुओं को विदेशी पेटेंट से मुक्ति के लिए पहल

सरकारी संस्थाओं/सम्पत्तियों के निजीकरण पर प्रतिबंध का विचार

इससे स्पष्ट है कि दल केवल राजनीतिक संरचना की बात नहीं करता बल्कि आर्थिक संविधान/आर्थिक लोकतंत्र जैसी व्यापक अवधारणा की ओर भी बढ़ रहा है।

10. प्रशासन और न्याय

यह घोषणा-पत्र का अत्यंत मजबूत पक्ष है।

इसमें—

विधि का शासन (Rule of Law)

पारदर्शी प्रशासन

भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था

पूर्वाग्रह एवं प्रतिशोध से मुक्त कानून

निष्पक्ष मूल्यांकन

त्वरित कार्रवाई

नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का उचित उपयोग

जैसे विचार हैं।

इससे दल की प्रशासनिक अवधारणा को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है—

“अधिकार के साथ कर्तव्य, स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व और शासन के साथ पारदर्शिता।”

यह एक प्रभावी राजनीतिक सिद्धांत बन सकता है।

11. पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन

घोषणा-पत्र में पर्यावरण को केवल “पर्यावरण संरक्षण” तक सीमित नहीं रखा गया है।

इसमें—

वन

वन्यजीव

जल

जलजीव

समुद्री सीमा

आकाशीय सीमा

भूगर्भीय संपदा

खनिज

ऊर्जा

विद्युत

मौसम

अंतरिक्ष

तक की चर्चा है।

इससे दल का दृष्टिकोण प्राकृतिक संसाधनों की राष्ट्रीय संपदा के रूप में रक्षा करने का दिखाई देता है।

12. विज्ञान एवं तकनीक

दस्तावेज में आधुनिक विज्ञान के प्रति कोई विरोध नहीं है। इसके विपरीत—

तकनीकी

इलेक्ट्रॉनिक

दूरसंचार

यातायात

ऊर्जा

अंतरिक्ष

विज्ञान

अनुसंधान

आदि के विकास की स्पष्ट अपेक्षा की गई है।

विशेष रूप से प्राचीन और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान दोनों का सम्यक् अध्ययन एवं अनुसंधान कराने की बात दल को एक विशिष्ट “ज्ञान-आधारित राजनीति” की ओर ले जाती है।

13. “शैलज-सिद्धान्त” और “Shailaj School of Thoughts”

यह घोषणा-पत्र का सबसे विशिष्ट और मौलिक भाग है।

दस्तावेज में संस्थापक द्वारा विकसित रचनात्मक एवं लोकहितैषी कृतियों, नवीन विचारों, “शैलज-सिद्धान्तों” तथा “Shailaj School of Thoughts” के अध्ययन एवं उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण संस्थागत अंतर समझना उपयोगी होगा:

दल का संस्थापक होना और किसी राजनीतिक विचारधारा का संस्थापक/विचारक होना अलग बातें हैं।

इसलिए यदि “Shailaj School of Thoughts” को भविष्य में स्वतंत्र बौद्धिक परंपरा के रूप में विकसित किया जाए, तो उसे पार्टी-संरचना से कुछ हद तक अलग शोध, विचार और नीति-अध्ययन मंच के रूप में विकसित करना अधिक प्रभावी हो सकता है।

14. एक और महत्वपूर्ण बात—नाम

ECI की पंजीकरण दिशानिर्देशों में पार्टी के नाम के संबंध में यह अपेक्षा है कि नाम में धर्म या जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए। “Shailaj Democratic Party” नाम इस दृष्टि से अपने आप में धर्म या जाति-आधारित नाम जैसा प्रतीत नहीं होता। 

ECI guide lines for political parties.

Guidelines prescribed by the Election Commission of India in exercise of

the powers conferred by Article 324 of the Constitution of India and

section 29A of the Representation of the I>eople Act. 1951

GUIDELINES AND APPLICATION FORMAT FOR Registration of political parties

under Section 29A of the Representation of the People Act. 1951

(Please read the guidelines carefully)

For the purpose of registration of any association or body of individual citizens of

India as a political party, the association or body is required to make an application

(Format at Annexure-I) to the Election Commission of India giving therein full

particulars required under sub-section (4) of Section 29A of the Representation of the

People Act, 1951 and additional particulars required under the Registration of Political

Parties (Furnishing of Additional Particulars) Order, 1992,separately.

2. The application should be neatly typed on the party's letter-head, if any, and it

should be sent by registered post/presented personally to the Secretary to the Election

Commission within 30 days following the date of the formation of the party. Any

application made after the said period will be time-barred under the provisions of

Section 29A(2)(b) of the Representation of the People Act, 1951. All pages of the

application including annexure should be (page) numbered in continuation.

3. The application must be accompanied by the following documents/information:-

(i) Party Constitution drawn on following lines:

Article I: Name of the Party

(Should not contain religion or caste)

Article II: Objectives of the Party

(Should be in consonance with the Constitution of India)

Article III: Membership of the Party

(Open to all adult Indian citizens)

Article IV: Organs of the Party (Organizational Structure)

Powers and Functions of each of these organs

(Decision making power should reflect democratic spirit - no veto

power)

Method of appointment (and terms) of members to each of these

organs (Not more than 1/3rd members can be nominated; Tenure should be

fixed not exceeding 5 years; Periodic elections within 5 years

maximum)

Article V: Office-bearers of the Party

Powers and functions of each of these office-bearers

(Decision making power should reflect democratic spirit - no veto

power)

Method of appointment (and terms) of each of these office-bearers

(Should be elected; Not more than 1I3rd can be nominated; Fixed

tenure not exceeding 5 years for everyone; Periodic elections

within 5 years maximum)

Article VI: Rules of Dispute Resolution & Discipline

Article VII: Basics of Rules of Conduct of Business

Decision making process; Meetings - quorum, notice and decision

making etc. ;

(Details can be annexed separately)

Article VIII: Party Funds & Accounts

Party funds to be utilized for political activities; Accounts to be

maintained on accrual system; To be annually audited by Auditor

on the panel of CAG; Audited annual accounts to be submitted to

the ECI within 6 months of the end of financial year.

(Details can be annexed separately)

Article IX: Party Constitution's Amendment Procedure

Article X: Merger, Split and Dissolution Procedure

Article XI: Mandatory Provision under Section 29A (5) ofRP Act, 1951.

(ii) A CHECKLIST, with clear answer against each item therein, may be submitted

with application (Annexure-Ill. The relevant page no. of application, where the

details of the particular item inchecklist can be verified, must be indicated by you.

(iii) A Demand Draft of Rs. 10.000/- (Rupees Ten Thousand only) on account of

processing fee drawn in favour of the Under Secretacy. Election Commission

of India. New Delhi. It may be noted that the processing fee is non-refundable.

(iv) A neatly typed/printed copy of the memorandum/rules and bye-laws/Constitution

of the Party containing a specific provision as required under sub-section (5) of

Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 in the exact terms,

.2 which reads " " (Name of the party) shall bear true faith and allegiance to the

Constitution of India as by law established, and to the principles of socialism, secularism and democracy

and would uphold the sovereignty, unity and integrity of India ". The above mandatory provision must be

included in the text of party constitution itself as one of the clauses. As per provision to sub-section (7) of the

said Section 29A of the Representation of the People Act, 1951, no association or body shall be registered as a

political party unless the memorandum, rules and regulations or the constitution of such association or body

conform to the above referred provision of sub-section (5) of Section 29A.

(v) There should be a specific provision in the rules/Constitution of the party regarding internal democracy in

the party, organisational elections at different levels, mode of such elections and the periodicity of such

elections, term of office of the office-bearers and powers and duties of the office-bearers of the party, and the

various representative bodies of the party (such as Executive Committee, Council etc.)

(vi) Besides these particulars, procedure to be followed in the case of merger/dissolution of the Association,

amendment in Party Constitution and disciplinary action against erring members of the party should be provided

in the bye-laws. There should be clear provision in the party constitution about membership of the party. There

should not be any discrimination in the matter of membership.

(vii) Extracts from the latest electoral rolls in respect of atleast 100 members of the organisation (including all

office-bearers/members of main decision making organs like Executive Committee/Executive Council) duly

certified by the Electoral Registration Officer of concerned assembly constituency to show that they are

registered electors. Alternatively, photocopies of Elector Photo Identity Cards (EPICs) of the members duly

attested by a Gazetted officer or Notary should be submitted.

(viii) An affidavit duly signed by the President/General Secretary of the applicant party and sworn before a 1st

class Magistrate/Oath Commissioner/Notary Public to the effect that no member of the organisation is a member

of any other political party registered with the Commission and an undertaking that the proposed office of the

party is not situated in a government building and there will be no disturbance or hardship for general public

by opening office in the said premises and there will not be any violation of law if party office runs from the

said premises and in case of any disturbance to general public, the party will shift its office to some other

building (Specimen of affidavit at Annexure- III).

3 (ix) Individual affidavits from atleast 100 members of the party to the effect that the said

member is a registered elector and that he is not a member of any other political party registered

with the Commission. These affidavits should be on Stamp Paper of atleast Rs. 2/-

denomination and duly sworn before a 1st class Magistrate/Oath CommissionerlNotary Public.

These affidavits should be from those persons in respect of whom certified extracts of electoral

rolls or EPICs are being furnished as mentioned in Para (v) (Specimen of affidavit at

Annexure-IV).

(x) A list of office bearers and members of the party mentioned in (vi) and (viii) above, should

be submitted and the certified copy of electoral rolls or EPICs and individual affidavits

should be enclosed as per the sequence of the list.

(xi) Particulars of Bank account and Permanent Account Number (PAN), if any, in the name

of the party should be furnished.

(xii) The applicant party has to produce a 'No Objection Certificate', in the form of an

affidavit on stamp paper, from the owner of the premises where the party office is situated

with certified copies of tangible proof, such as House Tax Receipt or Registry papers, etc.,

of ownership of the premises.

(xiii) Separate Affidavits from the office bearers of the main organs of the applicant party in

respect of their Assets and Liabilities have to be furnished. (Format enclosed at Annexure-V).

(xiv) The office bearers of the applicant party have to furnish a copy of their Income Tax

Returns filed for the last three years, if they are Income Tax payees. In case any office bearer

is not Income Tax payee he/she has to furnish certified details of his/her monthly income

alongwith source of income.

(xv) The details of PAN Card have to be furnished in respect of office bearers of the party.

(xvi) Affidavits from the office bearers of the main organs of the applicant party showing

information about their criminal antecedents have to be furnished in affidavit form. (Format

enclosed at Annexure-VI).

4 (xvii) The applicant party must submit authenticated proof to show that the party constitution has been

adopted by the General Body of the party.

(xvii) The applicant party must declare in its constitution that it shall submit its audited annual financial

statement to the Commission within a period of 6 months after the end of each financial year.

(xix) The applicant party must ensure in its constitution itself, vide a specific clause in the party

constitution that the party will not, in any manner, promote or instigate or participate in violence.

(xx) The applicant party must ensure in its constitution itself vide a specific clause in the party constitution

that party will hold periodic (Period to be specified in constitution but at least once in 4 years) and regular

election to all positions of office-bearers and organs of the party.

(xxi) The applicant party must ensure in its constitution itself vide a specific clause in the party

constitution that any amendment to the constitution must be approved by the General Body of the party.

(xxii) The party must declare in its constitution that it must contest an election conducted by the Election

Commission within 5 years of its registration. (If the Party does not contest elections continuously for 6

years. the Party shall be taken off the list of registered parties).

4. It is advised to ensure that the application is complete in all respects as per the CHECKLIST

enclosed at Annexure-II. If any requisite information has not been furnished by you or wrongly

furnished with your application (as per the CHECKLIST), it may not be possible to consider the

application. Therefore, it is advised that the CHECKLIST may befilled carefully and submit alongwith

application.

5. The application alongwith all the required particulars/documents mentioned above must be made to

the Commission within 30 days following the date of the formation of the party. Any application made

after the said period will be time-barred under the provisions of Section 29A(2)(b) of the Representation

of the People Act, 1951 and will not be considered.

6. Within 2 weeks of receipt of your duly completed application you will receive an acknowledgement

of your application from the Election Commission guiding you on future course of action.

********

5 Annexure-I

PROFORMA OF APPLICATION FOR REGISTRATION AS A

POLITICAL PARTY UNDER SECTION 29A OF THE

REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT. 1951.

To

The Secretary

Election Commission of India,

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi - 110 001.

Sir,

It is requested that _

(Name of the applicant party) may be registered as a political party under section 29A of

the Representation of the People Act, 1951. The particulars required under sub-section

(4) of the said Section 29A and additional particulars required under para 2 of the

Registration of Political Parties (Furnishing of Additional Particulars) Order, 1992 are

furnished as under:-

1. Particulars required under sub-section (4) of Section 29A of the Representation of

the People Act, 1951.

(a) the Name of the Association or

Body

(b) the State in which its head office

is situated:

(c) the address to which letters and

other communications meant for it

should be sent:

(d) the names of its President,

Secretary, Treasurer and other

office-bearers:

(e) the numerical strength of its

members, and if there are

categories of its member, the

numerical strength in each

category:

(f) whether it has any local units; if

so, at what levels:

(g) whether it is represented by any

member or members in either

House of Parliament or of any

State Legislature; if so, the

number of such member or

members:

(h) Date of formation of the

Association or Body:

6 2. Additional Particulars required under para.2 of the Registration of Political Parties

(Furnishing of Additional Particulars) Order, 1992.

(a) the principles on which the Association or

Body is based:

(b) the policies, aims and objects it pursues or

seeks to pursue:

(c) its programme, functions and activities for

the purpose of carrying out its principles,

policies, aims and objects:

(d) the names of the main organs (by

whatever name called) of the association

or body, their functions and the names of

the Chairman (by whatever name called),

and other members of such organs:

(e) the relationship of the Association or

Body with the electors and the popular

support it enjoys, along with tangible

proof, if any, of such relationship and

support:

3. Duly completed CHECK LIST alongwith requisite documents prescribed therein

is enclosed herewith.

Yours faithfully,

Date:

Signature: ----------------------------

Name: ------------------ -------------

Designation: (General Secretary/Chairman

!President of the party)

Seal of the party:-------------------

7 (ANNEXURE- II)

CHECK LIST TO BE FILED AND ATTACHED WITH APPLICA TION FOR

REGISTRATION OF POLITICAL PARTY UNDER SECTION 29A OF THE

REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT. 1951.

The application should contain the following particulars/documents. Applicant must

indicate against each of the items in CHECKLIST whether the item has been

complied with or not. None of the items should be left. Application with incomplete

CHECKLIST will be summarily rejected:-

Sl. Item Applicant Reference

No. Remarks page No.

1. Has the Name of the almlicant Party/Organisation been YeslNo

given clearly? The name should be clearly different

from the name of existing parties. Also, no part of the

name should have any religious, communal or cast

connotation.

2. Has the date of formation of the party been indicated YeslNo

both in figures and words? (Documents/evidence

relating to formation of the party should be furnished.)

3. Has the almlication to the Commission been made YeslNo

within 30 days following the date of formation of the

party?

4. Has the Demand Draft of Rs.lO,OOO/-on account of YeslNo

processing fee been enclosed with the application?

(The Demand Draft should be in favour of Under

Secretary, Election Commission of India payable at

Delhi. Applications received without the processing

fee alongwith the application will not be taken up for

scrutiny.)

5.

Have the following particulars required under Section

29A (4) of the Representation of the People Act,

1951been provided in the application?

(a) the Name of the association or body; YeslNo

YeslNo

(b) the State in which its head office is

situated;

YeslNo

(c) the address to which letters and other

communications meant for it should be

sent;

8 ,_

(e) the numerical strength of its members, YeslNo

and if there are categories of its

member, the numerical strength in each

category;

Reference

(d) the names of its President, Secretary, Yes/No page No.

Treasure and other office-bearers;

(f) whether it has any local units; is so, at YeslNo

what levels;

(g) whether it is represented by any Yes/No

member or members in either House of

Parliament or of any State Legislature;

if so, the number of such member or

members;

6. Have the following additional particulars required

under Para 2 of the Registration of Political Parties

(Furnishing of Additional Particulars) Order, 1992

been provided separately with the application?

(a) the principles on which the association Yes/No

or body is based;

(b) the policies, aims and objects it pursues YeslNo

or seeks to pursue;

(c) its program, functions and activities for YeslNo

the purpose of carrymg out its

principles, policies, aims and objects;

(d) the names of the main organs (by YeslNo

whatever name called) of the

association or body, their functions and

the names of the Chairman (by

whatever name called), and other

members of such organs;

(e) the relationship of the Association or YeslNo

Body with the electors and the popular

support it enjoys, along with tangible

proof, if any, of such relationship and

support.

(None of the above items should be left blank even if

some of the details are provided in the party

constitution)

9 7. Has the Chief Executive of the party signed the application and the YeslNo Reference

party constitution? J page No.

8. Hasthe affidavit by President/General Secretary ofthe organization, YeslNo

duly sworn before a 1st Class Magistrate/Oath Commissioner,

affirming that no member of. the l2.ar{Jl_is a member of. an}, other

12.olitical12.ar{Jl_ aread}' registered with the Commission, and that no

12roclaimed absconder is a member ai.the 12.ar{Jl_, and that all the

members who have sworn atfj_davit as members o[_the 12.ar(J!_have

a,{l,l2.endedtheir own signature/Tl. befgre the Notar}' who attested

the atfj_davit,and that the 12.ro12.osedotfj_ceof.the uas» is not situated

in a government building and there will be no disturbance or

hardshil2. tor. general {2_ublicb}' oisnias: offJ.ce in the said usmisss

and that there will not be an}' violation of.law if.l2.art}'offJ.ce runs

fLom the said 12.remisesand in case of. an}' disturbance to general

12.ublic,the {2_art}'will shifl its offJ.ce to some other building, been

submitted?

9. Has the total number of members of the party been indicated (both YeslNo

in figures and words)?

10. Have the certified extracts of E. Roll or EPICs in respect of at least YeslNo

100 members (including officer bearers/members/Executive

Committee) been furnished? (The extract should be certified by the

ERO concerned. Alternatively, photocopies of EPICs of the

members duly attested by a Gazetted officer or Notary should be

submitted.)

11. Have individual affidavits on stamp paper of at least Rs. 2/- YeslNo

denomination and duly sworn before a 1st Class Magistrate/Oath

Commissioner /Notary Public from the aforesaid 100 members of

the organization been furnished? (In the affidavits the members

should affirm that en he/she is a member of. the applicant 12.art}'

(name of.the uen» should be mentioned2 (jil he/she is a registered

elector in a {2_articularconstituency' (name of.the Constituenc}, to be

given2 and Oiil he/she is not a member of.an}' other 12.0litical{2_art}!_

registered with the Commission or whose al2.J2lication fgr

registration with the commission ispending disposal).

12. Has a list of office bearers and members been furnished and the YeslNo

certified copy of electoral rolls or EPICs and individual affidavits

enclosed as per the sequence of the list.

13. Has a copy of the party constitution with all details and provisions YeslNo

regarding the administrative set-up and functioning of the party on

democratic basis been enclosed with application? Especially check

the following: -

(i) Whether the constitution has been adopted by General Body and

some authenticated documentary proof enclosed?

10 (ii) Whether the constitution provides for- Reference

page No.

(a) Periodic regular election to all offices Yes/No

& office bearers

(b) Declares democracy, socialism & Yes/No

secularism as its basic tenets.

(c) Declares that party will not, in any Yes/No

manner, promote or instigate or

participate in violence;

(d) Declares that party will hold periodic Yes/No

(period to be specified in constitution

Sent using Zoho Mail