भारत सरकार
Government of India
फ़ाइल-नोट / NOTE FOR APPROVAL
विषय / Subject:
भारतीय लोकतांत्रिक शासन में आरोप-केंद्रित प्रशासनिक विकृति की रोकथाम हेतु
वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक सुरक्षा-प्रावधानों पर विचार।
1. पृष्ठभूमि / Background
English:
Recent administrative practices indicate instances where allegations have resulted in coercive administrative actions such as suspension, cancellation, or reputational penalties prior to judicial determination. Such actions raise concerns relating to due process, presumption of innocence, and constitutional balance.
हिन्दी:
हाल के प्रशासनिक अनुभवों में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जहाँ केवल आरोपों के आधार पर, न्यायिक निर्णय से पूर्व, निलंबन, लाइसेंस निरस्तीकरण अथवा प्रतिष्ठा-हानिकारक दंडात्मक कार्रवाई की गई है। इससे प्रक्रिया-न्याय, निर्दोषता की धारणा तथा संवैधानिक संतुलन से संबंधित प्रश्न उत्पन्न होते हैं।
2. संवैधानिक पक्ष / Constitutional Aspect
English:
Judicial interpretation of Article 21 has expanded the right to life and personal liberty to include fair investigation, fair hearing, and fair procedure. Administrative pre-trial punishment without judicial scrutiny may be constitutionally vulnerable.
हिन्दी:
Article 21 की न्यायिक व्याख्या ने जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निष्पक्ष जाँच, निष्पक्ष सुनवाई तथा निष्पक्ष प्रक्रिया को सम्मिलित किया है। न्यायिक परीक्षण के बिना न्यायालय-पूर्व प्रशासनिक दंड संवैधानिक दृष्टि से अस्थिर हो सकता है।
3. समस्या / Issue
English:
Absence of clearly codified safeguards may lead to:
(a) Administrative arbitrariness,
(b) Pre-trial punishment, and
(c) Erosion of public confidence in governance and justice delivery.
हिन्दी:
स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध सुरक्षा-प्रावधानों के अभाव में:
(क) प्रशासनिक मनमानी,
(ख) न्यायालय-पूर्व दंड, तथा
(ग) शासन एवं न्याय प्रणाली में जन-विश्वास के क्षरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
4. प्रस्ताव / Proposal
English:
It is proposed to initiate consideration of a Statutory Due Process Safeguard Framework, which may include:
(i) Requirement of prima facie evidence before coercive administrative action;
(ii) Minimal judicial oversight in cases involving serious civil or reputational consequences; and
(iii) Balanced accountability mechanisms to address malicious or reckless false accusations, while protecting bona fide complainants.
हिन्दी:
यह प्रस्तावित है कि वैधानिक प्रक्रिया-सुरक्षा ढाँचे पर विचार आरंभ किया जाए, जिसमें निम्नलिखित तत्व सम्मिलित हो सकते हैं:
(i) दंडात्मक प्रशासनिक कार्रवाई से पूर्व प्राथमिक साक्ष्य की अनिवार्यता;
(ii) गंभीर नागरिक अथवा प्रतिष्ठा-संबंधी परिणाम वाले मामलों में न्यूनतम न्यायिक ओवरसाइट; तथा
(iii) दुर्भावनापूर्ण या लापरवाह झूठे आरोपों हेतु संतुलित उत्तरदायित्व, साथ ही सद्भावनापूर्ण शिकायतकर्ताओं का संरक्षण।
5. लाभ / Justification
English:
The proposed framework is expected to:
(a) Strengthen constitutional compliance;
(b) Prevent misuse of administrative discretion;
(c) Enhance credibility of victim-protection mechanisms; and
(d) Restore public trust in democratic institutions.
हिन्दी:
प्रस्तावित ढाँचे से:
(क) संवैधानिक अनुपालन सुदृढ़ होगा;
(ख) प्रशासनिक विवेकाधिकार के दुरुपयोग की रोकथाम होगी;
(ग) वास्तविक पीड़ित-संरक्षण की विश्वसनीयता बढ़ेगी; तथा
(घ) लोकतांत्रिक संस्थानों में जन-विश्वास की पुनर्स्थापना होगी।
6. विचारार्थ / Submitted for Consideration
English:
Approval is solicited to place the matter for inter-ministerial consultation and further examination at the appropriate level.
हिन्दी:
अतः यह विषय अंतर-मंत्रालयी परामर्श एवं उपयुक्त स्तर पर आगे की जाँच-परख हेतु प्रस्तुत करने की स्वीकृति अपेक्षित है।
Submitted for approval, please.
अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
“फ़ाइल-नोट (Note for Approval)” प्रस्तुत हैं—
विधि एवं न्याय मंत्रालय हेतु
गृह मंत्रालय हेतु
दोनों Government of India–style, टेक्स्ट-ओनली, सीधे e-Office / फ़ाइल में लगाने योग्य हैं।
A. फ़ाइल-नोट (Note for Approval)
(Ministry of Law & Justice के नाम संबोधित)
भारत सरकार
Government of India
विधि एवं न्याय मंत्रालय / Ministry of Law & Justice
फ़ाइल-नोट / NOTE FOR APPROVAL
विषय / Subject:
आरोप-आधारित प्रशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न संवैधानिक जोखिमों के संदर्भ में
वैधानिक प्रक्रिया-सुरक्षा (Statutory Due Process Safeguard) पर विचार।
1. पृष्ठभूमि / Background
English:
Instances have been observed where allegations have resulted in coercive administrative actions prior to judicial determination. Such practices raise concerns relating to due process, presumption of innocence, and constitutional balance, warranting examination from a legislative and constitutional perspective.
हिन्दी:
ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जहाँ आरोपों के आधार पर न्यायिक निर्णय से पूर्व ही दंडात्मक प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। इससे प्रक्रिया-न्याय, निर्दोषता की धारणा तथा संवैधानिक संतुलन से संबंधित गंभीर प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जिनका विधायी एवं संवैधानिक दृष्टि से परीक्षण आवश्यक है।
2. संवैधानिक परीक्षण / Constitutional Examination
English:
Article 21 jurisprudence mandates fair investigation, fair hearing, and fair procedure. Any statutory or executive framework permitting pre-trial punitive consequences without judicial scrutiny may be constitutionally vulnerable.
हिन्दी:
Article 21 की न्यायिक व्याख्या निष्पक्ष जाँच, निष्पक्ष सुनवाई एवं निष्पक्ष प्रक्रिया की अनिवार्यता स्थापित करती है। न्यायिक परीक्षण के बिना न्यायालय-पूर्व दंडात्मक परिणामों की अनुमति देने वाला कोई भी वैधानिक अथवा कार्यकारी ढाँचा संवैधानिक रूप से अस्थिर हो सकता है।
3. मुद्दा / Issue
English:
Absence of a codified statutory safeguard may result in:
(a) inconsistent administrative practices;
(b) pre-trial punishment; and
(c) avoidable constitutional litigation.
हिन्दी:
संहिताबद्ध वैधानिक सुरक्षा-प्रावधान के अभाव में:
(क) असंगत प्रशासनिक प्रथाएँ,
(ख) न्यायालय-पूर्व दंड, तथा
(ग) अनावश्यक संवैधानिक वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
4. प्रस्ताव / Proposal
English:
It is proposed that the Ministry may consider examining the feasibility of a Statutory Due Process Safeguard Framework, inter alia providing for:
(i) prima facie evidentiary threshold before coercive administrative action; and
(ii) minimal judicial oversight where serious civil or reputational consequences are involved.
हिन्दी:
प्रस्ताव है कि मंत्रालय द्वारा वैधानिक प्रक्रिया-सुरक्षा ढाँचे की व्यवहार्यता का परीक्षण किया जाए, जिसमें—
(i) दंडात्मक प्रशासनिक कार्रवाई से पूर्व प्राथमिक साक्ष्य की सीमा; तथा
(ii) गंभीर नागरिक अथवा प्रतिष्ठा-संबंधी परिणाम वाले मामलों में न्यूनतम न्यायिक ओवरसाइट का प्रावधान हो।
5. अनुमोदन हेतु / For Approval
English:
Approval is solicited to place the matter for detailed examination, including reference to the Law Commission of India, if considered appropriate.
हिन्दी:
अतः विषय को विस्तृत परीक्षण हेतु, आवश्यकतानुसार विधि आयोग को संदर्भित करने की स्वीकृति अपेक्षित है।
Submitted for approval, please.
अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
B. फ़ाइल-नोट (Note for Approval)
(Ministry of Home Affairs के नाम संबोधित)
भारत सरकार
Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
फ़ाइल-नोट / NOTE FOR APPROVAL
विषय / Subject:
पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर पर आरोप-आधारित दंडात्मक कार्रवाई में
प्रक्रिया-न्याय सुनिश्चित करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) एवं सुरक्षा-प्रावधानों पर विचार।
1. पृष्ठभूमि / Background
English:
Certain administrative and policing practices indicate that allegations are at times followed by preventive or punitive actions prior to judicial adjudication. This raises 6 regarding procedural fairness and proportional exercise of powers.
हिन्दी:
कुछ पुलिस एवं प्रशासनिक प्रथाओं में यह देखा गया है कि आरोपों के पश्चात न्यायिक निर्णय से पूर्व ही निवारक अथवा दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इससे प्रक्रिया-निष्पक्षता तथा शक्तियों के अनुपातिक प्रयोग पर प्रश्न उठते हैं।
2. प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य / Administrative Perspective
English:
While preventive action is essential for maintenance of public order, absence of clear evidentiary thresholds and review mechanisms may lead to allegations of arbitrariness and misuse.
हिन्दी:
यद्यपि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु निवारक कार्रवाई आवश्यक है, तथापि स्पष्ट साक्ष्य-सीमा एवं समीक्षा-तंत्र के अभाव में मनमानी अथवा दुरुपयोग के आरोप उत्पन्न हो सकते हैं।
3. मुद्दा / Issue
English:
Need to balance:
(a) effective policing and preventive action; and
(b) due process, presumption of innocence, and proportionality.
हिन्दी:
निम्नलिखित के मध्य संतुलन आवश्यक है:
(क) प्रभावी पुलिसिंग एवं निवारक कार्रवाई; तथा
(ख) प्रक्रिया-न्याय, निर्दोषता की धारणा एवं अनुपातिकता।
4. प्रस्ताव / Proposal
English:
It is proposed to examine formulation of Standard Operating Procedures (SOPs) providing for:
(i) prima facie assessment before coercive administrative or police action;
(ii) internal review and documentation of reasons; and
(iii) safeguards against misuse while enabling action in genuine cases.
हिन्दी:
प्रस्ताव है कि मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) के निर्माण पर विचार किया जाए, जिसमें—
(i) दंडात्मक प्रशासनिक अथवा पुलिस कार्रवाई से पूर्व प्राथमिक आकलन;
(ii) कारणों का अभिलेखीकरण एवं आंतरिक समीक्षा; तथा
(iii) वास्तविक मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए दुरुपयोग से सुरक्षा—सम्मिलित हो।
5. अनुमोदन हेतु / For Approval
English:
Approval is solicited to initiate internal consultation and issue appropriate guidelines/SOPs at the Ministry level.
हिन्दी:
अतः मंत्रालय स्तर पर आंतरिक परामर्श आरंभ करने तथा उपयुक्त दिशा-निर्देश/एसओपी जारी करने की स्वीकृति अपेक्षित है।
Submitted for approval, please.
अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
🔚
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें