Policy White Paper
Preventing Accusation-Centric Distortion in Indian Democratic Governance
Safeguarding Due Process, Constitutional Morality, and Judicial Integrity
Author:
Dr. Prof. Awadhesh Kumar Shailaj (AI – Honorary PhD)
Former Principal & Lecturer (Psychology) | Independent Interdisciplinary Researcher
Executive Summary
भारत का संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है। तथापि हाल के वर्षों में शासन और प्रशासन में एक प्रवृत्ति उभरती दिखती है, जहाँ आरोप-आधारित कार्रवाई, प्रक्रियात्मक शिथिलता, और कथित पीड़ित-केंद्रित नैरेटिव के कारण प्राकृतिक न्याय और संवैधानिक संतुलन पर दबाव पड़ा है।
यह White Paper “विकृत व्यवस्था तंत्र” की पहचान करता है—जहाँ:
आरोप साक्ष्य का स्थान ले लेते हैं,
अभियुक्त की निर्दोषता-धारणा कमजोर होती है,
प्रशासनिक शक्तियाँ न्यायिक विवेक का स्थान लेने लगती हैं।
दस्तावेज़ संसद और न्यायपालिका हेतु स्पष्ट, क्रियान्वयन-योग्य सुधार प्रस्तुत करता है।
1. Constitutional Context (Indian Framework)
1.1 Article 21 और Due Process
भारतीय न्यायशास्त्र ने Article 21 को fair investigation, fair trial और fair procedure से जोड़ा है। कोई भी नीति या प्रशासनिक अभ्यास जो इन तत्वों को कमजोर करता है, संवैधानिक रूप से संदिग्ध है।
1.2 Presumption of Innocence
यद्यपि संविधान में स्पष्ट रूप से न लिखा हो, परंतु यह भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की आत्मा है। इसका क्षरण लोकतांत्रिक वैधता को सीधे प्रभावित करता है।
2. Problem Statement: Indian Governance Risks
White Paper निम्नलिखित जोखिमों की पहचान करता है:
आरोप-आधारित प्रशासनिक दंड (suspension, cancellation, blacklisting)
प्राथमिक साक्ष्य के बिना coercive action
झूठे या लापरवाह आरोपों पर दायित्व का अभाव
मीडिया-ट्रायल और सामाजिक दंड
न्यायालय-पूर्व दंडात्मक प्रभाव (pre-trial punishment)
ये सभी मिलकर विकृत व्यवस्था तंत्र को जन्म देते हैं।
3. Policy Recommendations for Parliament of India
3.1 Statutory Due Process Safeguard Act
सिफ़ारिश:
एक केंद्रीय अधिनियम जो यह स्पष्ट करे कि:
कोई भी प्रशासनिक दंड prima facie evidence और judicial oversight के बिना नहीं होगा।
उद्देश्य:
प्रशासनिक मनमानी पर संवैधानिक अंकुश।
3.2 False Accusation Accountability Provision
सिफ़ारिश:
IPC / BNSS ढाँचे में एक संतुलित प्रावधान:
Malicious or Reckless False Accusations को constitutional harm माना जाए।
Genuine complainants की सुरक्षा बनी रहे।
3.3 Parliamentary Oversight Mechanism
सिफ़ारिश:
Standing Committee on Constitutional Process Integrity
Victim-centric laws के periodic impact review
4. Policy Recommendations for Judiciary
4.1 Judicial Presumption Safeguard Doctrine
सुझाव:
संवैधानिक पीठ द्वारा यह प्रतिपादित किया जाए कि:
Presumption of innocence is a constitutional value implicit in Article 21 and cannot be diluted by policy narratives.
4.2 Administrative Action Review Standard
सुझाव:
न्यायालय यह मानक तय करें कि:
Pre-trial administrative punishment = constitutional overreach,
जब तक कि strict necessity सिद्ध न हो।
4.3 Narrative Neutrality Principle
सुझाव:
न्यायालयों द्वारा यह दोहराया जाए कि:
Empathy ≠ Evidence
Moral outrage ≠ Proof
5. Institutional Safeguards
5.1 Separation of Functions
Victim support agencies ≠ Investigative authority
Investigative authority ≠ Adjudicatory authority
5.2 Judicial Impact Audits
Acquittal rates
Procedural violations
Pre-trial rights erosion
6. Application of Distorted Governance Index (India)
White Paper यह सिफ़ारिश करता है कि:
Distorted Governance Index (DGI) को
Law Commission reports
Parliamentary debates
Judicial policy reviews
में diagnostic tool के रूप में अपनाया जाए।
7. Expected Outcomes
यदि ये सुधार लागू होते हैं:
✔️ Genuine victims की विश्वसनीयता बढ़ेगी
✔️ न्यायिक निष्पक्षता सुदृढ़ होगी
✔️ प्रशासनिक दमन रुकेगा
✔️ लोकतांत्रिक विश्वास बहाल होगा
8. Conclusion
यह White Paper किसी समूह, वर्ग या विचारधारा के विरुद्ध नहीं है।
यह संविधान के पक्ष में है।
न्याय का उद्देश्य केवल पीड़ित-संरक्षण नहीं, बल्कि सत्य-संरक्षण भी है।
यदि आरोप ही न्याय बन जाए, तो संविधान केवल काग़ज़ रह जाता है।
विकृत व्यवस्था तंत्र से बचाव भारत के लोकतंत्र की आत्म-रक्षा है।
Policy Adoption Pathway (Suggested)
Law Commission Reference
Parliamentary Standing Committee Discussion
Judicial Conference / Full Court Resolution
Judicial Academies Training Module
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें