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भारत सरकार
Government of India
नीति दस्तावेज़ / POLICY DOSSIER
शीर्षक / Title
भारतीय लोकतांत्रिक शासन में आरोप-केंद्रित विकृति की रोकथाम हेतु नीति-ढाँचा
Policy Framework for Preventing Accusation-Centric Distortion in Indian Democratic Governance
प्रस्तुत हेतु / Submitted for Consideration to
Parliament of India
(संसदीय स्थायी समितियाँ / संबंधित मंत्रालय)
प्रस्तुतकर्ता / Submitted by
Dr. Prof. Awadhesh Kumar Shailaj
सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं व्याख्याता (मनोविज्ञान)
स्वतंत्र अंतर्विषय शोधकर्ता
भाग–I : कार्यकारी सार / PART–I : EXECUTIVE SUMMARY
English:
This Policy Dossier addresses an emerging governance concern wherein allegations increasingly lead to administrative and social penalties prior to judicial determination. Such practices risk weakening due process, presumption of innocence, and constitutional balance. The document proposes statutory and procedural safeguards to prevent governance distortion while ensuring protection of genuine victims.
हिन्दी:
यह नीति-डोज़ियर एक उभरती शासन-समस्या को संबोधित करता है, जिसमें न्यायिक निर्णय से पूर्व ही आरोप प्रशासनिक तथा सामाजिक दंड का आधार बन रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तियाँ प्रक्रिया-न्याय, निर्दोषता की धारणा तथा संवैधानिक संतुलन को कमजोर करती हैं। यह दस्तावेज़ पीड़ित-संरक्षण बनाए रखते हुए शासन-विकृति की रोकथाम हेतु वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक सुरक्षा-प्रावधान प्रस्तुत करता है।
भाग–II : संवैधानिक पृष्ठभूमि / PART–II : CONSTITUTIONAL BACKGROUND
English:
Judicial interpretation of Article 21 has expanded the right to life and personal liberty to include fair investigation, fair hearing, and fair procedure. Presumption of innocence, though implicit, remains fundamental to criminal justice. Administrative pre-trial punishment without judicial scrutiny poses constitutional risk.
हिन्दी:
Article 21 की न्यायिक व्याख्या ने जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निष्पक्ष जाँच, निष्पक्ष सुनवाई तथा निष्पक्ष प्रक्रिया को सम्मिलित किया है। निर्दोषता की धारणा, यद्यपि निहित है, फिर भी आपराधिक न्याय की मूलाधार है। न्यायिक परीक्षण के बिना न्यायालय-पूर्व प्रशासनिक दंड संवैधानिक जोखिम उत्पन्न करता है।
भाग–III : समस्या का विवरण / PART–III : STATEMENT OF THE PROBLEM
English:
The following risks have been identified:
(a) Punitive administrative action without prima facie evidence;
(b) Pre-trial penalties causing reputational and economic harm;
(c) Absence of effective accountability for false or reckless accusations;
(d) Influence of media trials and narrative pressure on institutions.
हिन्दी:
निम्नलिखित जोखिम चिन्हित किए गए हैं:
(क) प्राथमिक साक्ष्य के बिना दंडात्मक प्रशासनिक कार्रवाई;
(ख) न्यायालय-पूर्व दंड से प्रतिष्ठा एवं आर्थिक क्षति;
(ग) झूठे अथवा लापरवाह आरोपों पर प्रभावी उत्तरदायित्व का अभाव;
(घ) मीडिया-ट्रायल एवं नैरेटिव-दबाव द्वारा संस्थागत प्रभाव।
भाग–IV : नीति के उद्देश्य / PART–IV : POLICY OBJECTIVES
English:
(a) To safeguard due process as a constitutional guarantee;
(b) To protect genuine victims without compromising adjudicatory neutrality;
(c) To prevent administrative arbitrariness;
(d) To restore public confidence in democratic institutions.
हिन्दी:
(क) प्रक्रिया-न्याय को संवैधानिक गारंटी के रूप में सुरक्षित करना;
(ख) निर्णय-निष्पक्षता बनाए रखते हुए वास्तविक पीड़ितों का संरक्षण;
(ग) प्रशासनिक मनमानी की रोकथाम;
(घ) लोकतांत्रिक संस्थानों में जन-विश्वास की पुनर्स्थापना।
भाग–V : अनुशंसित सुधार / PART–V : RECOMMENDED REFORMS
(A) विधायी सुधार / Legislative Measures
English:
Enactment of a Statutory Due Process Safeguard mandating prima facie evidence and minimal judicial oversight before coercive administrative action.
Introduction of balanced accountability provisions for malicious or reckless false accusations, with safeguards for good-faith complainants.
हिन्दी:
दंडात्मक प्रशासनिक कार्रवाई से पूर्व प्राथमिक साक्ष्य एवं न्यूनतम न्यायिक ओवरसाइट को अनिवार्य करने हेतु वैधानिक प्रक्रिया-सुरक्षा का प्रावधान।
दुर्भावनापूर्ण अथवा लापरवाह झूठे आरोपों पर संतुलित उत्तरदायित्व, साथ ही सद्भावनापूर्ण शिकायतकर्ताओं का संरक्षण।
(B) प्रशासनिक सुधार / Administrative Measures
English:
(a) Prohibition of pre-trial administrative punishment except under strict necessity;
(b) Mandatory reasoned orders citing evidentiary basis;
(c) Neutral language in official communications.
हिन्दी:
(क) कड़ी आवश्यकता को छोड़कर न्यायालय-पूर्व प्रशासनिक दंड पर प्रतिबंध;
(ख) साक्ष्य-आधारित कारणों सहित आदेश अनिवार्य;
(ग) सरकारी संचार में पूर्व-निर्णयात्मक भाषा का निषेध।
भाग–VI : संसदीय निरीक्षण / PART–VI : PARLIAMENTARY OVERSIGHT
English:
Standing Committees may periodically review the impact of victim-centric laws and administrative practices to ensure consistency with Article 21 and principles of natural justice.
हिन्दी:
संसदीय स्थायी समितियाँ पीड़ित-केंद्रित कानूनों एवं प्रशासनिक प्रथाओं के प्रभाव की आवधिक समीक्षा कर सकती हैं, ताकि Article 21 एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूपता सुनिश्चित हो सके।
भाग–VII : नैदानिक उपकरण (संदर्भ) / PART–VII : DIAGNOSTIC TOOL (REFERENCE)
English:
The Distorted Governance Index (DGI) may be adopted as an internal policy diagnostic tool to assess accusation-evidence imbalance, procedural bypass, and institutional bias.
हिन्दी:
Distorted Governance Index (DGI) को नीति-समीक्षाओं में आंतरिक नैदानिक उपकरण के रूप में अपनाया जा सकता है, जिससे आरोप-साक्ष्य असंतुलन, प्रक्रिया-उल्लंघन एवं संस्थागत पक्षपात का आकलन हो सके।
भाग–VIII : क्रियान्वयन पथ / PART–VIII : IMPLEMENTATION PATHWAY
English:
Ministry reference → Standing Committee examination → Draft legislation/rules → Pilot assessment → Parliamentary review.
हिन्दी:
मंत्रालयीय संदर्भ → स्थायी समिति परीक्षण → विधेयक/नियम प्रारूप → पायलट आकलन → संसदीय समीक्षा।
भाग–IX : निष्कर्ष / PART–IX : CONCLUSION
English:
This Policy Dossier supports constitutional justice and does not dilute victim protection. Sustainable democracy requires that empathy be governed by evidence, procedure, and judicial oversight.
हिन्दी:
यह नीति-डोज़ियर संविधानिक न्याय का समर्थन करता है तथा पीड़ित-संरक्षण को कमजोर नहीं करता। टिकाऊ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि करुणा का संचालन साक्ष्य, प्रक्रिया एवं न्यायिक निरीक्षण द्वारा हो।
— समाप्त / End of Policy Dossier —
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