Law Commission Memorandum (Bilingual – Hindi & English)**
सेवा में / To
माननीय अध्यक्ष महोदय/महोदया
Chairperson
विधि आयोग, भारत / Law Commission of India
विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Law & Justice, Government of India
नई दिल्ली / New Delhi
विषय / Subject
(हिन्दी)
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में “विकृत व्यवस्था तंत्र (Distorted System of Governance)” के उभरते स्वरूप, उससे उत्पन्न संवैधानिक एवं विधिक असंतुलन, तथा आवश्यक विधायी/नीतिगत सुधारों के संबंध में।
(English)
Regarding the emerging phenomenon of “Distorted System of Governance” in a democratic polity, its constitutional and legal implications, and the need for appropriate legislative and policy reforms.
महोदय/महोदया / Respected Chairperson,
(हिन्दी)
सविनय निवेदन है कि यह ज्ञापन भारत के संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायिक, प्रशासनिक एवं विधायी प्रक्रियाओं के अंतर्गत उभर रही एक गंभीर प्रवृत्ति—जिसे प्रस्तुतकर्ता द्वारा “विकृत व्यवस्था तंत्र” कहा गया है—के संदर्भ में माननीय विधि आयोग, भारत के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
(English)
This memorandum is respectfully submitted to the Law Commission of India to draw attention to a serious emerging trend within judicial, administrative, and legislative processes of India’s constitutional democracy, herein referred to as a “Distorted System of Governance.”
1. संदर्भ / Reference
(हिन्दी)
यह ज्ञापन संविधान प्रदत्त न्याय, समानता एवं प्रक्रिया-न्याय के सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान विधिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उत्पन्न असंतुलन के संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है।
(English)
This memorandum is submitted in the light of constitutional principles of justice, equality, and due process, highlighting systemic imbalances in the existing legal and administrative framework.
2. पृष्ठभूमि / Background
(हिन्दी)
वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि—
आरोप को ही अंतिम सत्य मान लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है,
सुनवाई, साक्ष्य एवं प्रतिरक्षा की भूमिका सीमित होती जा रही है,
तथाकथित पीड़ित पक्ष की प्रक्रिया-गत जवाबदेही लगभग अनुपस्थित है।
(English)
In recent times, it is observed that—
accusations are increasingly treated as conclusive truth,
the role of hearing, evidence, and defence is being diluted, and
procedural accountability of the so-called victim is often absent.
3. समस्या का कथन / Statement of the Problem
(हिन्दी)
वर्तमान विधिक ढाँचे में—
आरोप और प्रमाण के मध्य आवश्यक भेद धुंधला हो रहा है,
आरोपी को प्रभावी एवं समान अवसर नहीं मिल पा रहा है,
मिथ्या आरोप की स्थिति में आरोपकर्ता पर कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं है।
(English)
Within the present legal framework—
the distinction between accusation and proof is increasingly blurred,
the accused is denied effective and equal opportunity of defence, and
no accountability is imposed on the accuser in cases of false or malicious allegations.
**4. विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण
Legal and Constitutional Analysis**
(क) संवैधानिक सिद्धांत / Constitutional Principles
(हिन्दी)
यह प्रवृत्ति निम्नलिखित संवैधानिक मूल्यों से टकराती है—
अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समानता
अनुच्छेद 21 : जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता
प्राकृतिक न्याय : निष्पक्ष सुनवाई
(English)
This trend conflicts with core constitutional values—
Article 14: Equality before law
Article 21: Protection of life and personal liberty
Principles of natural justice: Fair hearing
(ख) विधिक सिद्धांत / Legal Principles
(हिन्दी)
आरोप स्वयं में प्रमाण नहीं है,
प्रक्रिया-न्याय, परिणाम-न्याय से पूर्ववर्ती है,
विवेकहीन शक्ति-प्रयोग विधि के दुरुपयोग को जन्म देता है।
(English)
Accusation is not evidence,
due process precedes outcome-based justice, and
unchecked discretion leads to abuse of law.
5. तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य / Comparative Perspective
(हिन्दी)
अन्य लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं (यूके, यूएसए, यूरोपीय संघ) में आरोपकर्ता एवं आरोपी—दोनों की प्रक्रिया-सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
(English)
In other mature democracies (UK, USA, European Union), procedural safeguards are ensured for both the accuser and the accused.
6. व्यावहारिक प्रभाव / Practical Implications
(हिन्दी)
यदि इस विकृत व्यवस्था तंत्र को नियंत्रित नहीं किया गया, तो—
न्यायिक संस्थाओं पर जन-विश्वास घटेगा,
कानून का दुरुपयोग बढ़ेगा,
निर्दोष नागरिक उत्पीड़न का शिकार होंगे।
(English)
If this distorted system remains unchecked—
public confidence in institutions will erode,
misuse of law will increase, and
innocent citizens will suffer legal and social harm.
7. सुधार हेतु सुझाव / Recommendations
(हिन्दी)
आरोपकर्ता की प्रक्रियात्मक जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
मिथ्या आरोप हेतु दंडात्मक उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।
एकपक्षीय निर्णय से पूर्व अनिवार्य न्यायिक समीक्षा हो।
(English)
Procedural accountability of the accuser must be ensured.
Penal consequences for false or malicious allegations should be prescribed.
Mandatory judicial review must precede any one-sided decision.
**8. अपेक्षित विधायी/नीतिगत हस्तक्षेप
Suggested Legislative / Policy Intervention**
(हिन्दी)
प्रासंगिक अधिनियमों में संतुलनकारी संशोधन कर Victim-Centric से Justice-Centric दृष्टिकोण अपनाया जाए।
(English)
Relevant statutes should be amended to shift from a purely victim-centric to a balanced justice-centric framework.
9. निष्कर्ष / Conclusion
(हिन्दी)
यदि संतुलन स्थापित नहीं किया गया, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकृत व्यवस्था तंत्र में परिवर्तित हो सकती है।
(English)
Without restoring balance, democratic governance risks degenerating into a distorted system incompatible with constitutional ideals.
10. प्रार्थना / Prayer
(हिन्दी)
माननीय अध्यक्ष महोदय/महोदया से विनम्र निवेदन है कि इस ज्ञापन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक अनुशंसाएँ प्रदान की जाएँ।
(English)
The Hon’ble Chairperson is respectfully requested to consider this memorandum and recommend appropriate legal and policy measures.
11. हस्ताक्षर / Signature
(हिन्दी)
सादर प्रस्तुत,
डॉ० प्रो० अवधेश कुमार शैलज
सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं व्याख्याता (मनोविज्ञान)
स्वतंत्र शोधकर्ता (अन्तर्विषय अध्ययन)
दिनांक : 28 फ़रवरी 2026
(English)
Respectfully submitted,
Dr. Prof. Awadhesh Kumar Shailaj
Retired Principal & Lecturer (Psychology)
Independent Interdisciplinary Researcher
Date: 28 February 2026
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