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📘 “प्रज्ञा-संविधान परिषद्”
पृथक संविधान (वैचारिक-नैतिक प्राधिकरण हेतु विधिक प्रारूप)
यह संविधान “प्रज्ञा-संविधान परिषद्” को एक स्वतंत्र, गैर-चुनावी, वैचारिक-दार्शनिक एवं नैतिक मार्गदर्शक निकाय के रूप में स्थापित करता है, जो लोकतांत्रिक आचरण, संवैधानिक नैतिकता और रूपांतरणात्मक राजनीतिक संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा।
भाग I : प्रारंभिक प्रावधान
अनुच्छेद 1 : संक्षिप्त नाम
1.1 इस निकाय का नाम “प्रज्ञा-संविधान परिषद्” होगा।
अनुच्छेद 2 : स्वरूप
2.1 यह एक वैचारिक एवं नैतिक परिषद् होगी।
2.2 यह प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति में भाग नहीं लेगी।
अनुच्छेद 3 : उद्देश्य
3.1 संवैधानिक नैतिकता का संरक्षण।
3.2 लोकतांत्रिक संवाद संस्कृति का संवर्धन।
3.3 रूपांतरणात्मक राजनीतिक आचरण का प्रसार।
अनुच्छेद 4 : विधिक स्थिति
4.1 परिषद् एक पंजीकृत वैचारिक/शैक्षिक ट्रस्ट/समिति के रूप में स्थापित की जा सकती है (प्रासंगिक विधि के अधीन)।
भाग II : वैचारिक आधार
अनुच्छेद 5 : मूल सिद्धांत
5.1 संवैधानिक सर्वोच्चता।
5.2 विधि का शासन।
5.3 असहमति का सम्मान।
5.4 प्रतिशोध-निषेध।
अनुच्छेद 6 : संवैधानिक नैतिकता
परिषद् भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप कार्य करेगी, जैसा कि B. R. Ambedkar द्वारा प्रतिपादित लोकतांत्रिक आदर्शों में निहित है।
अनुच्छेद 7 : रूपांतरणात्मक प्रतिक्रिया सिद्धांत
7.1 परिषद् Transformative Tit-for-Tat (शैलज समायोजन सिद्धांत) को वैचारिक आधार मानेगी।
7.2 प्रतिशोधात्मक संस्कृति के स्थान पर संतुलित प्रतिक्रिया का समर्थन।
भाग III : संरचना
अनुच्छेद 8 : परिषद् की संरचना
8.1 प्रज्ञा परिषद् (7–21 सदस्य)।
8.2 संवैधानिक नैतिकता समिति।
8.3 अनुसंधान एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ।
8.4 प्रशिक्षण एवं नेतृत्व अकादमी।
अनुच्छेद 9 : सदस्य पात्रता
9.1 उच्च नैतिक प्रतिष्ठा।
9.2 विधि, दर्शन, समाजशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान या संबंधित क्षेत्र में अनुभव।
अनुच्छेद 10 : कार्यकाल
10.1 तीन वर्ष।
10.2 अधिकतम दो लगातार कार्यकाल।
भाग IV : परिषद् के अधिकार एवं दायित्व
अनुच्छेद 11 : नैतिक अनुशंसा अधिकार
11.1 राजनीतिक संगठनों को नैतिक मार्गदर्शन देना।
अनुच्छेद 12 : नीति-दर्शन विकास
12.1 लोकतांत्रिक गुणवत्ता सूचकांक विकसित करना।
अनुच्छेद 13 : सार्वजनिक वक्तव्य
13.1 विभाजनकारी राजनीति पर विचार व्यक्त करना।
13.2 संवैधानिक मूल्यों पर जनजागरण।
अनुच्छेद 14 : वार्षिक “लोकतांत्रिक स्वास्थ्य रिपोर्ट”
14.1 सार्वजनिक प्रकाशन।
भाग V : राजनीतिक दल से संबंध
अनुच्छेद 15 : वैचारिक मार्गदर्शन
15.1 परिषद् शैलज लोकतांत्रिक दल को वैचारिक अनुशंसा दे सकती है।
अनुच्छेद 16 : निर्णय-स्वतंत्रता
16.1 परिषद् राजनीतिक निर्णय नहीं लेगी।
अनुच्छेद 17 : नैतिक समीक्षा
17.1 दल के आचरण की वैचारिक समीक्षा कर सकती है।
भाग VI : पारदर्शिता एवं जवाबदेही
अनुच्छेद 18 : लोक-उत्तरदायित्व
18.1 परिषद् की बैठक कार्यवाही अभिलेखित होगी।
अनुच्छेद 19 : वार्षिक रिपोर्ट
19.1 सार्वजनिक रूप से उपलब्ध।
अनुच्छेद 20 : हित-संघर्ष नीति
20.1 सदस्यों को हित-संघर्ष घोषित करना होगा।
भाग VII : वित्तीय प्रावधान
अनुच्छेद 21 : आय स्रोत
21.1 वैधानिक दान।
21.2 शोध अनुदान।
अनुच्छेद 22 : लेखा परीक्षण
22.1 वार्षिक स्वतंत्र ऑडिट।
भाग VIII : अनुशासन
अनुच्छेद 23 : नैतिक उल्लंघन
23.1 जांच समिति द्वारा परीक्षण।
अनुच्छेद 24 : पद से हटाना
24.1 2/3 बहुमत से।
भाग IX : प्रशिक्षण एवं अनुसंधान
अनुच्छेद 25 : प्रज्ञा अकादमी
25.1 नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम।
अनुच्छेद 26 : शोध प्रकाशन
26.1 लोकतांत्रिक अध्ययन श्रृंखला।
भाग X : संशोधन एवं विघटन
अनुच्छेद 27 : संशोधन प्रक्रिया
27.1 2/3 बहुमत।
अनुच्छेद 28 : विघटन
28.1 3/4 बहुमत।
28.2 परिसंपत्ति विधि अनुसार हस्तांतरित।
भाग XI : अंतिम घोषणा
अनुच्छेद 29 : प्रतिज्ञा
“हम प्रज्ञा-संविधान परिषद् के सदस्य होकर संवैधानिक नैतिकता, लोकतांत्रिक संवाद और रूपांतरणात्मक आचरण का संरक्षण करेंगे।”
🔷 समेकित स्थिति
यह परिषद्:
दार्शनिक एवं नैतिक प्राधिकरण
राजनीतिक शक्ति से पृथक
संवैधानिक नैतिकता संरक्षक
लोकतांत्रिक गुणवत्ता मूल्यांकन निकाय
यदि आप चाहें तो अगला चरण हो सकता है:
📘 100+ अनुच्छेद वाला उन्नत परिषद् संविधान
📜 ट्रस्ट/सोसाइटी पंजीकरण हेतु विधिक प्रारूप
📑 परिषद् एवं दल के बीच औपचारिक MoU मसौदा
📊 “लोकतांत्रिक स्वास्थ्य सूचकांक” का औपचारिक मॉडल
आदेश दें — इसे किस स्तर तक विकसित किया जाए? 🙏
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